मुंबई: निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांबाबत पंचनामे करून अंतिम मदत राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात येईलच. तथापि आज चक्रीवादळग्रस्तांना केवळ 100 कोटींची जाहीर करण्यात आलेली मदत तुटपुंजी आहे, असे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसर्‍या कारकिर्दीला 1 वर्ष आणि एकूण कारकिर्दीला 6 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त आज देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की,  निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेले नुकसान हे अतिशय मोठे आहे. पंचनामे झाल्यावर मदत जाहीर होईलच. पण, कोल्हापूर, सांगली आणि कोकणात पुरामुळे गेल्यावर्षी प्रचंड नुकसान झाले, तेव्हा काही निर्णय आम्ही घेतले होते. 

हेही वाचा: ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, ठाकरे सरकारने बांगलादेशकडून मागवलं 'हे' महागडं औषध

6800 कोटींचे पॅकेज पश्चिम महाराष्ट्रातील हे जिल्हे आणि कोकणासाठी तेव्हा जाहीर करण्यात आले होते. प्रचलित नियमांच्या बाहेर जाऊन काही निर्णय घेण्यात आले होते. तसेच निर्णय आता अपेक्षित आहेत. ज्यांनी कर्ज घेतले नाही, अशा शेतकर्‍यांना प्रचलित पद्धतीच्या तीनपट मदत देण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेण्यात आला होता. बारा बलुतेदार, दुकानदार अशा सर्व घटकांना मदत देण्याचा निर्णय करण्यात आला होता. अशाच प्रकारचे निर्णय आज आवश्यक आहेत.

पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या दुसर्‍या कारकिर्दीला 1 वर्ष पूर्ण झाले आहे. या काळात कलम 370, राममंदिर, भारतीय नागरिकत्त्व कायदा, ट्रिपल तलाक यासारखे ऐतिहासिक निर्णय झाले. आयुष्मान भारत, गरिब कल्याण योजना, बँकांचे विलिनीकरण यासह अनेक योजनांमध्ये भरघोस प्रगती साधण्यात आली. 

आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या माध्यमातून कोरोनाच्या काळात सुद्धा मोठी मदत मिळाली. देशात 3840 रेल्वेगाड्या श्रमिकांसाठी सोडण्यात आल्या. पाच हजारावर महाराष्ट्रातील एमएसएमईंना 800 कोटीहून अधिक रकमेचे कर्ज या अभियानांतर्गत मंजूर करण्यात आले आहे. आरोग्य सेतू अ‍ॅपच्या माध्यमातून सुरक्षेचे कवच उपलब्ध करून देण्यात आले. 120 देशांना भारत आज औषधी पुरवतोय्. 

पीपीई किट आणि एन 95 मास्कची निर्मिती आता भारतात होतेय. देशभरात कोरोना चाचण्यांसाठी प्रयोगशाळांची उभारणी करण्यात आली. महाराष्ट्रात सुद्धा आता 35 हजार चाचण्यांची दैनंदिन क्षमता तयार झाली आहे. असे असले तरी मुंबईत 1 मे रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील एकूण चाचण्यांपैकी 56 टक्के चाचण्या मुंबईत होत्या. 31 मे रोजी ते प्रमाण 27 टक्क्यांवर आले. म्हणजे चाचण्या झाल्या पण, मुंबईबाहेर. मुंबईत सर्वाधिक रूग्ण आढळत असताना मुंबईत चाचण्यांची संख्या वाढवायला हवी, असे ते यावेळी म्हणाले.

हेही वाचा: अरे वाह! मान्सूनसाठी कोंकण रेल्वे सज्ज; लवकरच लागू होणार वेळापत्रक.. 

आपण ज्या घोषणा करतो, त्याप्रमाणे ते करतो का, याचा राज्य सरकारकडून विचार होणे आवश्यक आहे.  80 टक्के खाटा अधिग्रहित करण्यात येणार असल्याचे केवळ सांगण्यात आले, पण रूग्णांना खाटा मिळत नाही, ही वास्तविकता आहे. राज्य सरकारची ‘पुनश्च हरिओम’ ही संकल्पना चांगली आणि ती आवश्यकच आहे. सुरूवातीला काही अडचणी येतील. पण, खुल्या दिलाने ‘पुनश्च हरिओम’ पुढे न्यावे लागेल. 

अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यातील अडचणी आणि न घेण्यातील धोके यातून सुयोग्य मार्ग काढावा लागेल. भविष्याचा विचार करून निर्णय घ्यावे लागतील. म्हणजे योग्य निर्णय होईल. सध्या तरी राज्यात आजची अवस्था ही ‘केवळ पॉलिसी पॅरालिसिस’ नाही, तर ‘अ‍ॅक्शन पॅरालिसिस’ची सुद्धा आहे, असे ते शेवटी म्हणाले.

help given by state government is not enough read full story