मायणी (सातारा) : येथील मयत इसमाची बनावट दस्तऐवज तयार करून फसवणूक केल्याप्रकरणी अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा (Atrocity Act) दाखल झालेले माणचे आमदार, भाजपाचे सातारा जिल्हाध्यक्ष जयकुमार गोरे (Jayakumar Gore) यांना उच्च न्यायालयाने (High Court) तात्पुरता दिलासा दिला आहे. गोरे यांच्या जामीन अर्जावरील अंतिम सुनावणी नऊ जूनला होणार असून तोपर्यंत त्यांना अटक न करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. त्यामुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरीही जामीन मंजूर नसल्याने त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार कायम आहे.

गोरे यांनी अटकपूर्व जामीन आणि जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयात सादर केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने ते आदेश दिले. खटाव तालुक्यातील मायणी येथील मागासवर्गीय समाजातील पिराजी भिसे या मृत व्यक्तीच्या नावे असलेली जमीन हडप करण्याचे हेतूने गोरे यांनी सहकाऱ्यांच्या मदतीने बनावट कागदपत्रे, दस्तऐवज तयार केली. भिसे कुटुंबीयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी आमदार गोरे यांच्यासह सहजणांवर दहिवडी पोलिसात अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तेव्हापासून आमदार गोरे नॉट रिचेबल आहेत.

अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा अजामीनपात्र असल्याने वडूज येथील जिल्हा सत्र न्यायालय (Vaduj Sessions Court) व सातारा जिल्हा न्यायालयात (Satara District Court) अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. मग, त्यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आदेशविरूद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यासंबंधीची सुनावणी काल (ता. १७) रोजी झाली. मात्र, न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल आज जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार, गोरे यांच्या जामीन अर्जावरील अंतिम सुनावणी नऊ जूनला होणार असून तोपर्यंत त्यांना अटक न करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.