सध्या ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्यावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी विरोधक यांच्यात आरोपप्रत्यारोपही पहायला मिळत आहेत. दरम्यान, आता एक वेगळी बातमी समोर आली आहे. भाजपचे आमदार गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांना उच्च न्यायालयाने 10 लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवर आज न्यायालयात सुनावणी झाली आहे.

दरम्यान, विधिमंडळाच्या नियमदुरुस्तीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असा या याचिकेवर राज्य सरकारकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यामुळे जनक व्यास आणि आमदार गिरीश महाजन यांच्या जनहित याचिका सुनावणी योग्य नाहीत असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या सभापती निवडीच्या प्रक्रियेत केलेल्या सुधारणांना आव्हान देणारी त्यांची जनहित याचिका ऐकण्यासाठी 10 लाखांची पूर्वअट घातली आहे.

यानुसार भाजप नेते आमदार गिरीश महाजन यांना 10 लाख रुपये जमा करण्याचे हायकोर्टचे निर्देश दिले आहेत. आमदार महाजन यांच्या वकिलांमार्फत रक्कम भरू असे न्यायालयात सांगण्यात आले आहे. थेट मतदारांकडून होणाऱ्या मतदानाला गुप्त मतदान आवश्यक असणार आहे, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.