मुंबई : राज्यातील पोलिसांवर 2017 मध्ये 456 गुन्हे दाखल झाल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे अहवाल विभागाच्या (एनसीआरबी) अहवालातून उघड झाले आहे. देशातील कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत ही संख्या सर्वाधिक आहे. यातील कोणत्याही गुन्ह्यांत वर्षभरात कोणालाही अटक झालेली नसल्याचेही समोर आले आहे.

2017 मध्ये दाखल झालेल्या 456 गुन्ह्यांमध्ये 237 प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे; तर 35 गुन्हे कायदेशीर प्रक्रियेनंतर रद्द करण्यात आले. 2017 मध्ये पोलिस रिमांड नसताना पाच आरोपींचा कोठडीत मृत्यू झाला होता. त्यातील एका प्रकरणामध्ये न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते; तर पोलिस रिमांड असताना 10 आरोपींचा मृत्यू झाला होता. त्यात सात आरोपींनी आत्महत्या केली होती; तर एकाचा पोलिसांच्या मारहाणीत मृत्यू झाला होता. दोघांचा अपघातात मृत्यू झाला होता. वर्षभरात पोलिस कोठडीत झालेल्या मृत्यूप्रकरणी सात पोलिसांना अटकही झाली होती. पोलिसांविरोधात आलेल्या तक्रारींवर तत्काळ कारवाई केली जात असल्यामुळे ही संख्या अधिक असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

2017 मध्ये राज्यात पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जमध्ये 230 जण जखमी झाले आहेत. संपूर्ण देशात या काळात 447 व्यक्ती जखमी झाल्या होत्या. देशातील एकूण लाठीचार्जच्या घटनांमध्ये जखमी झालेल्या नागरिकांपैकी 50 टक्के नागरिक एकट्या महाराष्ट्रातील लाठीचार्जमध्ये जखमी झाले आहेत. जम्मू काश्‍मीरमध्ये या काळात केवळ 49 व्यक्ती पोलिस लाठीचार्जमध्ये जखमी झाले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जानेवारी 2017 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरणाकडे राज्यभरातून आतापर्यंत 649 तक्रारी आल्या होत्या. 2017 मध्ये प्राधिकरणाकडे सुमारे साडेतीनशे तक्रारी आल्या होत्या. पोलिस तक्रार प्राधिकरण एक प्रकारचे न्यायालय आहे, ज्यात पोलिसांविरोधातील तक्रारींबाबत सुनावणी घेऊन संबंधित पोलिसांवर कारवाई करण्याची शिफारस केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांविरोधात तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर 2 जानेवारी 2017 मध्ये या प्राधिकरणाची स्थापना करून महाराष्ट्र राज्य अशा प्रकारच्या प्राधिकरणाची स्थापना करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ते साक्षीदाराला समन्स पाठवू शकतात, त्यांची तपासणी करू शकतात, प्रतिज्ञापत्रावर साक्ष घेऊ शकतात, आदी गोष्टींचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानंतर तक्रारीत तथ्य आढळल्यास हे प्राधिकरण त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस करू शकते. प्रकार फारच गंभीर असल्यास त्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची शिफारसही हे प्राधिकरण करू शकते. तसेच त्यांच्या शिफारशीवर कारवाई न झाल्यास, संबंधित विभागाला लेखी स्वरूपात उत्तर प्राधिकरणाला द्यावे लागते. 

तक्रारींची दखल न घेण्याच्या प्रमाणात वाढ 
प्राधिकरणाकडे सहायक पोलिस आयुक्तापासून वरील अधिकाऱ्यापर्यंतच्या तक्रारीवर सुनावणी होणार आहे. जिल्हा पातळीवर सहायक पोलिस अधीक्षकापेक्षा कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या तक्रारींबाबत सुनावणी होणार आहे; पण सध्या जिल्हा पातळीवर अशी यंत्रणा उभारण्यात आली नसल्यामुळे आम्ही पदाचा विचार न करता सर्वांविरोधातील तक्रारींची तपासणी करत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. पोलिसांनी आमची तक्रार दाखल केली नाही, तक्रारदारांना व्यवस्थित वागणूक देण्यात आली नाही, अशा आशयाच्या सर्वाधिक तक्रारी प्राधिकरणाकडे आल्या आहेत.