भवानीनगर - मधमाशीचे महत्त्व केंद्र सरकारनंतर आता राज्य सरकारलाही पटले असून, सरकारने राज्यात पहिल्यांदाच मध केंद्र योजना राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय राज्यातील शेतीच्या उत्पादनवाढीबरोबरच मधपाळांची संख्या वाढण्यात आणि अर्थकारणासाठीही फायद्याचा ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, मध व मेणाच्या पदार्थांची दरनिश्‍चिती केली जाणार असल्याने मधमाशीपालनास मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे.

मंगळवारी (ता. २८) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने मध केंद्र योजनेस मान्यता दिली. राज्याचा खादी ग्रामोद्योग विभाग यासाठी प्रयत्नशील होता. त्याचप्रमाणे गेली काही वर्षे बारामतीतही ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टने मधमाशीला राष्ट्रीय कीटक घोषित करण्याची मागणी करीत मधमाशीमुळे झालेल्या उत्पादनवाढीची प्रात्यक्षिकेही भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेकडे सादर केली होती. केंद्र सरकारने मधमाशीपालनाला हिरवा कंदील दाखविताना यापूर्वीच ‘हनी मिशन’ या अभियानास मंजुरी दिली आहे. आता राज्य सरकारनेही हा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारकडून अनुदान
नव्या निर्णयानुसार सरकार मधमाशी पालनासाठी ५० टक्के अनुदानावर पेट्या पुरविणार आहे. राज्याच्या खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत जिल्हास्तरावर या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

यामध्ये ५० टक्के अनुदानाव्यतिरिक्त गुंतवायची ५० टक्के रक्कम ही मधपाळाची स्वगुंतवणूक असेल अथवा मुद्रा योजनेतून त्यास कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. त्याचप्रमाणे महाबळेश्वरमध्ये यापूर्वीच मध संचालनालयाने हमीभावाने खरेदीचा प्रकल्प यशस्वी केलेला असल्याने मधाची खरेदी हमीभावाने केली जाणार आहे. महाबळेश्वरचे मध संचालनालय हे मधपेट्या, प्रशिक्षण देणार आहे.

हा निर्णय राज्यासाठी कमालीचा फायदेशीर ठरेल. शिवाय, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचाविणारा ठरेल. शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी लाभदायी व शेतीबरोबर मधमाशीपालन करू इच्छिणाऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करणारा ठरेल. 
- बिपीन जगताप, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

हा निर्णय चांगला आहे. मात्र, खादी ग्रामोद्योगाबरोबर कृषी विज्ञान केंद्रामार्फतही याची अंमलबजावणी व्हावी; जेणेकरून यात अधिकाधिक शेतकरी वाढतील. मधमाशीला राष्ट्रीय कीटकाचा दर्जा देण्याचीही मागणी केंद्र सरकारकडे वेळोवेळी झाली आहे.
- डॉ. सय्यद शाकीरअली, प्रमुख, कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती