सोलापूर : राज्य शासनाच्या नवीन वाळू धोरणांतर्गत जिल्ह्यातील १३ हजार ६२५ लाभार्थ्यांना प्रत्येकी तीन ब्रास (बांधकाम कोणत्या टप्प्यावर त्या प्रमाणात) वाळू द्यावी, असा प्रस्ताव जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने खनिकर्म अधिकाऱ्यांना पाठवला आहे. घरकूल योजनेतील लाभार्थींना प्राधान्याने ४० हजार ८७५ ब्रास वाळू द्यावी, असेही प्रस्तावात नमूद आहे. दुसरीकडे सोलापूर महापालिकेनेही शहरातील लाभार्थींसाठी वाळूची मागणी केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक बेघर कुटुंबाला २०२४ पर्यंत हक्काचे घर मिळेल, अशी ग्वाही २०१४मध्येच दिली होती. त्यानुसार लाखो कुटुंबांना केंद्र व राज्याच्या घरकूल योजनांचा लाभ मिळालाही, पण जागा नसलेल्या बेघर कुटुंबांना अजूनही घरकूल मिळालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

शहराप्रमाणेच गावांमध्येही जागांचे दर वाढले असून गुंठ्याचा दर चार लाखांपर्यंत आहे. पण, शासनाकडून जागा खरेदीसाठी अवघे ५० हजार रुपयांचेच अनुदान मिळत असून गावठाणामधील जागाही हाऊसफुल्ल झाल्याने अनेकांना स्वप्नातील घरांची प्रतीक्षाच आहे. अनेक सधन वर्गातील लोकांनी गावठाणमध्ये जागा घेतल्या आहेत.

काही घरकूल लाभार्थींनी उदरनिर्वाहासाठी गाव सोडले, पण त्यांनी घरकूल किंवा गावठाणची जागा इतरांना विकल्याचीही उदाहरणे आहेत. दरम्यान, सध्या वाळूसह बांधकाम साहित्यांचे दर वाढल्याने एक लाखांहून अधिक घरकुलांची कामे अपूर्ण आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्या लाभार्थ्यांना आता राज्य शासनाच्या नवीन धोरणानुसार सहाशे रुपये ब्रासप्रमाणे तीन ते पाच ब्रस वाळू प्राधान्याने दिली जाणार आहे.

तीन घाटात ४५ हजार ब्रास वाळू अन्‌...

राज्याच्या नवीन धोरणानुसार प्रत्येक कुटुंबाला घर बांधकामासाठी दहा ते बारा ब्रास वाळू सहाशे रुपये दराने मिळणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील भंडारकवठे (ता. दक्षिण सोलापूर), चळे (ता. पंढरपूर) व खानापूर (ता. अक्कलकोट) या तीन वाळू घाटांमध्ये उपसा करण्याइतपत ४५ हजार ब्रास वाळू आहे. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजनेतील १० हजार १२६ आणि राज्य पुरस्कृत घरकूल योजनांमधील तीन हजार ४९९ लाभार्थींची घरे दोन-अडीच वर्षांपासून वाळूअभावी अपूर्णच आहेत. त्यांच्यासाठी ४० हजार ८७५ ब्रास वाळू द्यावी, असा प्रस्ताव आहे. शहरातील लाभार्थींनाही अंदाजे ५००० ब्रास वाळू लागेल. त्यामुळे इतरांना वाळू मिळेल की नाही, याबाबत संभ्रम आहे.

साडेपाच हजार कुटुंबांना राहायला जागाच नाही

माळशिरससह इतर तालुक्यातील जवळपास २०० लोकांनी शेती महामंडळाच्या जागांवर अतिक्रमण करून घरे बांधली आहेत. त्यांना तेथेच अधिकृत करावे, असा प्रस्ताव ग्रामीण विकास यंत्रणेने महामंडळाकडे पाठवला आहे. पण, त्यावर निर्णय नसल्याने त्या लोकांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. गायरान जमिनींसंदर्भात देखील काहीच निर्णय झालेला नाही. दुसरीकडे जिल्ह्यातील पाच हजार १४५ घरकूल लाभार्थ्यांना हक्काचे घर सोडा, घर बांधायला सुद्धा जागा नाही. त्यांच्यासाठी गावोगावच्या गावठाणातून शिल्लक जागा दिल्या जात आहेत. तरीपण, जागा शिल्लक नसल्यास लाभार्थींना घर बांधकामासाठी अर्धा गुंठे जागा खरेदीचे अनुदान आता ५० हजार रुपयांवरून ९० हजार रुपये होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.