मुंबई  - भारतात सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी अत्याधुनिक बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्रात केवळ ८१ हेक्‍टर जमिनीचे अधिग्रहण झाले आहे.

महाराष्ट्रातील अजून ३५० हेक्‍टर जमिनीची गरज; सरकारकडून आढावा सुरू भारताच्या ७५ व्या स्वातंत्र्य दिनाला १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी मुंबई अहमदाबाद दरम्यान बुलेट ट्रेन धावेल अशी घोषणा या पूर्वीच करण्यात आली आहे. डिसेंबर २०१९ पर्यंत या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेले भूमी अधिग्रहण पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यान बुलेट ट्रेनसाठी गुजरातेतील ९४० हेक्‍टर, तर महाराष्ट्रातील ४३१ हेक्‍टर जमिनीची गरज आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाराष्ट्रातील ठाणे आणि पालघर या दोन जिल्ह्यांतून बुलेट ट्रेन धावणार आहे. ठाण्यातील बहुतांश प्रवास जमिनीखालून असल्याने जमीन अधिग्रहणाचा विषय पालघर जिल्ह्यापुरता मर्यादित आहे. डहाणू, पालघर,वसई, तलासरी परिसरांत जमिनीचे निवाडे करणे व आदिवासींना ही प्रक्रिया समजावून सांगण्याचे अभियान गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. रेडीरेकनरच्या चारपट अधिक मोबदला कायद्यानुसार दिला जातो. नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनने या प्रकल्पासाठी काही विशेष सवलती दिल्या आहेत. 

अजित पवारांच्या बंडानंतर राष्ट्रावादीचा मोठा निर्णय; समिती स्थापन

या प्रकल्पासाठी गुजरातेत ९४० हेक्‍टरपैकी ६१७ हेक्‍टर जमीन अधिग्रहित झाली आहे. बडोदा परिसरातील बांधकामाच्या निविदाही काढल्या गेल्या आहेत. दादरा नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातील ४.१ किलोमीटर टप्प्याची बुलेट ट्रेनसाठी गरज आहे; मात्र या जमिनीवर वसाहत नाही. बहुतांश भाग गायरान स्वरूपाच्या जमिनीत मोडणारा असल्याने तेथे जमीन अधिग्रहणासाठी कोणताही अडथळा उभा राहण्याची शक्‍यता नाही. राजकीय वातावरणामुळे बुलेट ट्रेन विषयी प्रशासकीय पातळीवर मौन बाळगले जाते आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी १ लाख ८ हजार कोटींची गरज आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात तयार झालेल्या या प्रकल्पाला प्रारंभी फ्रान्स सहकार्य करणार होता, आता जपानचे तंत्रसाह्य घेण्यात येते आहे. ‘जयका’ने दिलेल्या कर्जातून ८० टक्‍के रक्‍कम उभी राहणार आहे. हे कर्ज जेमतेम अर्ध्या टक्‍क्‍याने आकारले जाईल; शिवाय परतफेड ५० वर्षांची असेल. कर्जवसुलीला प्रारंभही काही वर्षांनी होणार आहे.