नवी दिल्ली- १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला, पण देशात असेही काही प्रदेश होते जेथे तिरंगा फडकवला जाणं गुन्हा होतं. तो प्रदेश होता हैद्राबाद संस्थान. स्वातंत्र्य मिळूनही देशातील एका भागात नागरिकांना तिरंगा फडकवता येऊ नये, ही मोठी शोकांतिका होती. त्यावेळी हैद्राबादवर निजामाचंच राज्य होतं.

निजाम मीर उस्मान अली खान हैद्राबाद संस्थानावर राज्य करत होता. त्याला भारतात सामील व्हायचं नव्हतं आणि त्यानं त्यादृष्टीने लढाही सुरु केला होता. त्यामुळे हैद्राबाद संस्थान एक स्वतंत्र देश म्हणून उदयाला येतो की काय अशी परिस्थिती होती. पण, भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या दुरदृष्टीमुळे निजामाची इच्छा पूर्ण होऊ शकली नाही.

भारत स्वतंत्र होत असताना देशात एकूण ५६२ संस्थाने होती. यातील तीन सोडून सर्व संस्थांनं भारतात सामील झाली होती. पण, जम्मू-काश्मीर, जुनागड आणि हैद्राबाद या संस्थानांनी भारतात सामील होण्यास विराध केला होता. हैद्राबाद्र हे देशातील त्यावेळचं सर्वात मोठं संस्थान होतं.

ब्रिटनपेक्षाही जास्त क्षेत्रफळ असणाऱ्या तत्काळीन हैद्राबाद संस्थानमध्ये आताचे तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटकमधील दोन जिल्हे आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांचा समावेश होत होता. त्याची लोकसंख्या जवळपास १ कोटी ६० लाख इतकी होती. यातील जवळपास ८० टक्के हिंदू होते, पण अल्पसंख्याक असलेल्या मुस्लिम समाजाचा हैद्राबाद संस्थानावर प्रभाव होता. प्रशासन आणि लष्कर अशा महत्त्वाच्या पदांवर मुस्लिम व्यक्ती बसले होते.

निजाम मीर उस्मान याचा सय्यद कासीम रझवी याला पाठिंबा होता. हा कासीम रझवी मजलीसे इत्तेहादूल मुस्लमिन ही राजकीय संघटना चालवायचा. या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना रझाकार असं म्हटलं जायचं. हे रझाकार हैद्राबाद संस्थान आणि सीमा भागातील हिंदूंवर अत्याचार करायचे. हत्या करणे, महिलांवर बलात्कार करणे, घरे लुटणे आणि दहशत माजवण्यासाठी रझाकार हे कुख्यात होते. त्यामुळे हिंदू जनता हैद्राबाद संस्थानात राहण्यास त्रासली होती.

हैद्राबादमधल्या बहुसंख्य लोकांना भारतात यायचं होतं तर दुसरीकडे निजामला भारतात सामील व्हायचं नव्हतं. हैद्राबाद एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून निर्माण व्हावं अशी त्याची इच्छा होती. त्यामुळे मोहम्मद अली जीना यांच्यासोबत त्याने बोलणी सुरु केली होती. भारताविरोधातील लढाईत पाकिस्तानने मदत करावी असं त्याला वाटत होतं.

तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांना हा प्रश्न शांततेने सोडवायचा होता. शेवटचा पर्याय म्हणून ते लष्करी कारवाईकडे पाहत होते, तर सरदार वल्लभभाई पटेल यांना हैद्राबाद धोकादायक वाटू लागलं होतं. हैद्राबाद भारताच्या पोटातील कॅन्सरसारखा आहे. जो सहन केला जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका पटेलांची होती.

ऑपरेशन पोलोची सुरुवात

निजाम युद्धाची तयारी करु लागला होता. त्याने परदेशी शक्तींशी बोलणी सुरु करुन शस्त्रास्त्र खरेदीचा घाट घातला होता. पोर्तुगाजांशी करार करुन गोळ्यामध्ये एक बंदर मिळवायचं असाही त्याचा इरादा होता. स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता द्यावी अशी मागणी त्याने युनायटेड नेशन्सकडे केली होती.

२२ मे १९४८ रोजी गंगापूर रेल्वे स्टेशनवर रझाकारांनी हिंदू लोकांवर हल्ले केले. त्यामुळे भारतातील जनमानस संतप्त झालं होतं. त्याचदरम्यान सरदार पटेल यांनी हैद्राबाद भारतात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला. हैद्राबादवर हल्ला केल्यास पाकिस्तान त्याच्या मदतीला येईल अशी शक्यता होती. पण, भारतीय लष्कराने सर्व संकटाचा सामना करण्याची तयारी दाखवली. त्यामुळे अखेर १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैद्राबादमध्ये ऑपरेशन पोलो सुरु करण्यात आले.

निजामाची शरणागती

पाच दिवस चाललेल्या या कारवाईत रझाकार आणि निजामाचे सैनिक मिळून २००० पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. भारतीय लष्कराचे ६६ जवान शहीद झाले. निजामाच्या मदतीला पाकिस्तान आला नाही. त्यानंतर अटक होण्याच्या भीतीने निजामाने शरणागती पत्करली आणि १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी अखेर हैद्राबाद संस्थान भारतामध्ये विलिन झालं.

मराठवाड्यातील चळवळ

हैद्राबाद संस्थान मुक्त करताना मराठवाड्यातही मोठी चळवळ उभारण्यात आली होती. या चळवळचे अग्रणी नेते होते स्वामी रामानंद तिर्थ. रामानंद तिर्थ हिप्परगाव येथील प्राथमिक शाळेत शिक्षक होते. मुळचे मराठवाड्याचे नसले तरी त्यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्रामात उडी घेतली. त्यांनी मराठवाड्यात कार्यकर्त्यांची मोठी फळी उभारली.

रझाकारांना प्रतिकार करण्याचे काम हे कार्यकर्ते करत होते. मराठवाडा मुक्ती संग्रामात गौविंदभाई श्रॉफ, आ.कृ. वाघमारे, बाबासाहेब परांजपे, साहेबराव बराडकर, अनंत भालेराव इत्यादी नेत्यांचं महत्त्वाचं योगदान होतं. त्यांच्या प्रयत्नातूनच मराठवाडा भारतात विलीन करण्याचा मार्ग सूकर झाला. (Latest Marathi News)