मुंबई - केंद्र सरकारमध्ये प्रतिनियुक्‍तीवर काम करण्याची संधी मिळणे म्हणजे अन्य राज्यांतील आयएएस अधिकाऱ्यांना प्रतिष्ठेचे वाटत असले तरी महाराष्ट्रातील अधिकारी मात्र केंद्राकडे पाठ फिरवून राज्यातच रहाणे पसंत करत आहेत. महाराष्ट्रात विविध पदांवर काम करण्याची संधी आणि येथील राजकीय व प्रशासकीय वातावरण अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक चांगले असल्यामुळे येथील अधिकारी दिल्लीत जाण्यास फारसे उत्सुक नसल्याची माहिती प्रतिनियुक्‍तीवरील एका अधिकाऱ्याने दिली.

अतिरिक्त मुख्य सचिव असलेल्या वित्त विभागातील डी. के. जैन, सामान्य प्रशासन विभागाचे मुकेश खुल्लर, सामान्य प्रशासनातीलच भगवान सहाय, गृहविभागातील सुधीर कुमार श्रीवास्तव, पोर्ट ट्रस्टचे संजय भाटिया, यूपीएस मदान आणि अजयकुमार पांडे, मुंबई महापालिका आयुक्‍त अजोय महेता या अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीचे केंद्र सरकारने पॅनेल तयार केले आहे. दिल्लीत प्रतिनियुक्‍ती देताना संबंधित अधिकाऱ्यांची इच्छा विचारात घेऊनच तसे आदेश काढले जातात. केंद्रात काम करण्याची चांगली संधी असल्यास हे अधिकारी प्रतिनियुक्‍ती स्वीकारतात अन्यथा राज्यातच राहणे पसंत करतात.

महाराष्ट्र आणि मुंबईत बसलेले कौटुंबिक बस्तान आणि राजकीय व प्रशासकीय वातावरणात रूळल्यामुळे अनेक अधिकारी प्रतियिुक्‍ती नाकारतात. राज्यातील आयएएसच्या मंजूर पदापैकी केंद्राच्या प्रतिनियुक्‍तीमध्ये 78 जागा राज्याच्या वाट्याला आहेत. मात्र 22 जागांवरच अधिकारी काम करत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, राज्यात 361 आयएएस पदांना मंजुरी असून 35 पदे अद्यापपर्यंत रिक्‍त आहेत. दरवर्षी 10 ते 12 नवीन अधिकारी राज्याला मिळत असले तरी त्यात वाढ करण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.