मुंबई: आज ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (obc reservation) होणारी महत्त्वाची बैठक रद्द झाल्याची माहिती मिळत आहे. मंत्री छगन भुजबळ (chhagan bhujbal) मुंबईला येऊ शकत नसल्यामुळे आजची बैठक होणार नाहीये. ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका (election) नकोत ही सर्वपक्षीय भूमिका (all party meeting) ठरली आहे. पण आता, निवडणुका घेण्याचा संपूर्ण अधिकार आयोगाला आहे, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकलण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज बैठक होणार होती.

राष्ट्रवादी भूमिका काय?

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नको अशी पक्षाची भूमिका आहे. पण कोर्ट ऑर्डर आहे. निवडणूक टाळता येत नसेल, तर कायदा करून आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. जर निवडणूक झाली, तर राष्ट्रवादी पाच जिल्ह्यात ओबीसी उमेदवार देणार अशी माहिती नवाब मलिक यांनी दिली.

प्रवीण दरेकर ओबीसी आरक्षणावर म्हणाले....

ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका नकोत ही सर्वपक्षीय भूमिका आहे. न्यायालयाने निवडणूका घेण्याचे आदेश आयोगाला दिले आहेत. सरकारला निवडणुका पुढे ढकलण्याचे अधिकार आहेत. मात्र सरकार केवळ न्यायालायाच्या निकालाला पुढे करत हतबलता दाखवत आहे. सरकारला ओबीसी आरक्षण मिळून द्यायचे नाहीये. ओबीसी अरक्षण मिळण्याआधी निवडणुका लागल्या तर लोकांमध्ये चीड निर्माण होईल.

बाळासाहेब थोरात काय म्हणाले....

'आम्ही सर्वपक्षीय एकत्र येऊन निर्णय घेत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर एकत्र चर्चा करू आणि ओबीसी समाजाला न्याय देऊ. न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार काम करतोय. वेळ निघून चालला असे नाही. निवडणुकीला वेळ आहे', असे थोरात म्हणाले.