मुंबई - बलात्कार पीडितेची ओळख आणि माहिती सर्रास समाजमाध्यमांवर व्हायरल केली जात असल्याबाबत राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २६) दिले. ट्विटर, फेसबुक या समाजमाध्यमांतील माहितीचे नियंत्रण परदेशातून होत असल्यामुळे भारतातून नियंत्रण ठेवणे अशक्य आहे, अशी कबुली संबंधित कंपन्यांनी दिली आहे.
शारीरिक अत्याचार आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यांमधील पीडित महिलेबाबत अनेकदा समाज माध्यमांवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या पोस्ट फिरत असतात. भारतीय दंड विधानातील कलम क्र. २२८ नुसार पीडितेची ओळख उघड करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या गुन्ह्यात दोन वर्षे कैदेची शिक्षा होऊ शकते. एका पीडित महिलेने उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर बुधवारी न्या. रणजित मोरे आणि न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
केंद्र आणि राज्य सरकारने बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये कायद्यातील तत्त्वांचे पालन करायला हवे. पीडित महिलेची ओळख उघड न करण्याचे बंधन असले, तरी समाज माध्यमांत मात्र संबंधित महिलांचे व्हिडिओ, छायाचित्रे व्हायरल केली जातात. यावर निर्बंध घालावेत, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. याबाबत सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.