मुंबई - बलात्कार पीडितेची ओळख आणि माहिती सर्रास समाजमाध्यमांवर व्हायरल केली जात असल्याबाबत राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २६) दिले. ट्विटर, फेसबुक या समाजमाध्यमांतील माहितीचे नियंत्रण परदेशातून होत असल्यामुळे भारतातून नियंत्रण ठेवणे अशक्‍य आहे, अशी कबुली संबंधित कंपन्यांनी दिली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शारीरिक अत्याचार आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यांमधील पीडित महिलेबाबत अनेकदा समाज माध्यमांवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या पोस्ट फिरत असतात. भारतीय दंड विधानातील कलम क्र. २२८ नुसार पीडितेची ओळख उघड करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या गुन्ह्यात दोन वर्षे कैदेची शिक्षा होऊ शकते. एका पीडित महिलेने उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर बुधवारी न्या. रणजित मोरे आणि न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

स्वातंत्र्य चळवळीत संघ परिवार कुठं होता?; शिवसेनेचा प्रश्न 

केंद्र आणि राज्य सरकारने बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये कायद्यातील तत्त्वांचे पालन करायला हवे. पीडित महिलेची ओळख उघड न करण्याचे बंधन असले, तरी समाज माध्यमांत मात्र संबंधित महिलांचे व्हिडिओ, छायाचित्रे व्हायरल केली जातात. यावर निर्बंध घालावेत, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. याबाबत सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.