मुंबई : महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने, आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत असावेत, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. यावरून शिवसेना-मनसे यांच्यात श्रेयवाद सुरू झाला असताना ‘एमआयएम’नेही वादात उडी घेतली आहे तर नामफलक बदलण्यासाठी सक्ती करू नये, असे मत व्यापारी संघटनेने मांडले आहे. (Marathi Language Board on Shop and Offices)

महाराष्ट्राची भाषा देवनागरीतील मराठी आहे. देवनागरी लिपी सर्वांना समजते. इथे फक्त मराठीच चालणार आणि याची आठवण पुन्हा आम्हाला करायला लावू नका असा इशारा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला काल दिला.

यानंतर आता एमआयएम पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार इम्तियाज जलील यांनी या निर्णयावर सरकारला लक्ष्य केले आहे. ‘‘सरकारचे मराठीवर इतके प्रेम आहे तर त्यांनी सर्व दुकानांच्या पाट्या सरकारी खर्चातून बदलाव्यात. जेव्हा जेव्हा निवडणुका जवळ येतात तेव्हा तुम्ही मराठी फलक, कर्नाटक सीमा विवाद, मराठी अस्मिता आदींबद्दल बोलतात, असे का होते? ढोंगीपणा न समजण्याएवढे लोक मूर्ख नाही,’’ असे ते म्हणाले.

दुकानदारांवर सक्ती करू नका : वीरेन शहा

दुकानदारांवर मराठी फलकांची सक्ती करू नका, असे फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे वीरेन शहा यांनी म्हटले आहे. ‘‘संघटनेने २००१ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मूलभूत अधिकारातंर्गत न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती. दुकानावर मोठ्या अक्षरांत कोणत्या भाषेत नाव लिहायचे हा आमचा अधिकार आहे. मुंबईत जगभरातून लोक येत असतात. त्यामुळे दुकानावर मराठी पाट्या लावू, पण मोठ्या अक्षरांची सक्ती नको,’’ असे ते म्हणाले.

मराठी पाट्या लावून मराठी तरुणांना नोकऱ्या देणार का, हा एक मिलियन डॉलरचा प्रश्न आहे.

- इम्तियाज जलील, प्रदेशाध्यक्ष, एमआयएम