नागपूर : वीजदरामुळे राज्यातील पोलाद कारखान्यांनी परराज्यात स्थलांतर केले, असा दावा करताना काल ज्या कारखान्यांचा उल्लेख केला, त्यांचे काम आठ ते तेवीस वर्षांपूर्वीच बंद झाले आहे. वीस वर्षांपूर्वी राज्यात बंद झालेल्या कारखान्यांच्या नावांचा वापर करून जनतेची दिशाभूल करणे निषेधार्ह आहे, अशी प्रतिक्रिया महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी बुधवारी व्यक्त केली. विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशने सावध रहावे आणि खोटे पसरविणाऱ्या व्यक्तींना आपला प्रतिष्ठीत मंच वापरू देऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. (Independent Director of Mahavitaran Vishwas Pathak Statement nagpur latest news)

ते म्हणाले की, नागपूरमधील पत्रकार परिषदेच्या वृत्तात ज्या कंपन्यांच्या नावांचा उल्लेख केला आहे त्यांची महावितरणच्या रेकॉर्डमध्ये पडताळणी केली असता, गणपती अलॉय अँड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचा वीजपुरवठा फेब्रुवारी २००२ मध्ये बंद झाला आहे. अर्थात त्या कारखान्याचे काम त्यावेळी बंद झाले. अशा प्रकारे बाबा मुंगिपा स्टील इंडस्ट्री या कारखान्याचा वीज पुरवठा जानेवारी २०१३ मध्ये बंद झाला आहे. ज्या कंपन्यांच्या नावांचा उल्लेख झाला त्या कंपन्यांचा महावितरणकडील वीजपुरवठा १९९९, २००२, २००३, २००६ साली बंद झाला आहे.

अर्थात त्या कारखान्यांचे राज्यातील काम त्यावेळी बंद झाले. या कंपन्यांकडे सव्वीस लाख ते पावणे तीन कोटी रुपयांचे बिलही थकीत आहे. अशा कारखान्यांच्या नावांचा हवाला देऊन स्टील इंडस्ट्री आता राज्याबाहेर चालली, असा आभास निर्माण करणे चुकीचे आहे. के. सी. फेरो अँड रिरोलिंग मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे काम मात्र महाविकास आघाडी सरकार असताना ऑक्टोबर २०२१ मध्ये बंद झाले हे खरे आहे.

राज्यातील कंपन्यांच्या सध्याच्या कामाबद्दलही दिशाभूल करण्यात आली आहे. राज्यात उद्योग बंद पडण्याच्या ऐवजी अधिक गतीने चालत आहेत, असे वीज वापरावरून दिसते. ३१ मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या २०२१ – २२ या आर्थिक वर्षात राज्यात ४,५३,४३८ औद्योगिक ग्राहक होते व त्यांनी ५०,५६३ दशलक्ष युनिट इतकी वीज वापरली होती. मार्चनंतर गेल्या सहा महिन्यात औद्योगिक ग्राहकांची संख्या दोन हजारांनी वाढून ४,५५,२७१ झाली असून त्यांनी सप्टेंबर अखेर सहा महिन्यात २७,७१२ दशलक्ष युनिट इतकी वीज वापरली आहे.

आधीच्या वर्षभरातील वीज वापराच्या ५४ टक्के वापर सहा महिन्यात झाला आहे. उद्योग बंद पडत असते तर वीजवापर कसा वाढला असता, हा प्रश्न आहे. यामध्ये विशेष नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे सहापैकी तीन महिने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आहे.

Elon Musk Takeover Twitter : ट्विटरची टिवटिव थांबणार का?

नागरिकांनी व उद्योजकांनी वस्तुस्थितीची नोंद घ्यावी आणि वैयक्तिक हितसंबंधांसाठी दिशाभूल करण्याच्या कोणाच्या प्रयत्नांना बळी पडू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. राज्य सरकारकडून पॅकेज्ड स्कीम इनसेन्टिव्ह नावाचा लाभ दिला दिला जातो. तो मिळण्यासाठी उद्योजकांनी पंधरा वर्षे उद्योग चालविणे अपेक्षित आहे. त्यापूर्वी आधी उद्योग बंद केला तर घेतलेला लाभ व्याजासकट परत करावा लागतो. अशा उद्योजकांकडून वसुलीसाठी विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनने आवाहन करावे आणि सरकारला मदत करावी, असेही ते म्हणाले.

दरवर्षाला बाराशे कोटींचा बोजा

"वीज दराबाबतही लोकांची दिशाभूल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक ग्राहकांचा सरासरी दर प्रति युनिट ८ रुपये ४८ पैसे असा दिसत असला तरी औद्योगिक ग्राहकांना मिळणाऱ्या विविध सवलतींचा लाभ घेतल्यास प्रत्यक्षात हा दर सरासरी ५ रुपये प्रतियुनिट इतका पडतो. तसेच विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र तसेच डी व डी प्लस क्षेत्रातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने २०१६ सुरू केलेल्या योजनेमुळे उद्योगांना आणखी सवलत मिळते. त्यासाठी सरकार दरवर्षी बाराशे कोटींचा बोजा सोसते." - विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, महावितरण