मुंबई - उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करण्याची संधी येत्या पाच वर्षांत भारताला मिळू शकते. त्यासाठी तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळाचा योग्य समन्वय राखण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारचे सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालय त्या दृष्टीने कार्य करत असून, महाराष्ट्र सरकारचे त्यासाठी नेहमीच सहकार्य राहील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी येथे केले.

केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालयाअंतर्गत चुनाभट्टी येथील इन्स्टिट्यूट फॉर डिझाइन ऑफ इलेक्‍ट्रिकल मेजरिग इक्‍युपमेंट्‌सच्या (आयडीईएमआय) नवीन इमारतीचा पायाभरणी कार्यक्रम केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री कलराज मिश्र आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडला. त्या प्रसंगी बोलताना ते म्हणाले, की केवळ मोठमोठे उद्योगच रोजगाराची निर्मिती करतात, असे नसून या उद्योगांसाठी आवश्‍यक घटक पुरविण्याचे काम करणारे लघुउद्योग, व्हेंडर्स हे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करतात. लघुउद्योगांची, व्हेंडर्सची एक यंत्रणा तयार करण्याचे काम आपणाला करावयाचे आहे. आज आपण औद्योगिक क्षेत्रामध्ये रेव्होल्यूशन-4 कडे प्रवास करत आहोत. यामध्ये मेकॅट्रॉनिक्‍स आणि रोबोटिक्‍स जाणणारे उद्योजक तयार करण्याचे काम आपल्याला करायचे आहे.

मिश्र म्हणाले, की एमएसएमई देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात आपल्या युनिटच्या माध्यमातून युवकांना प्रशिक्षित करत असून, त्याद्वारे रोजगाराची संधी प्राप्त करून देत आहे. आयडीईएमआयच्या नवीन इमारतीसाठी 16 कोटी रुपये आणि त्यामध्ये अत्याधुनिक यंत्रणांसाठी सुमारे 65 ते 70 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.