जळगाव : जळगाव वनविभागातील चाळीसगाव वनपरिक्षेत्रात मोडणाऱ्या आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या जमिनीवर खासगी कंपन्यांनी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभा केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. गौताळा औट्रमघाट अभयारण्यातील ४७६ आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामधील ५९४ जमिनीवर जेबीएम आणि अवादा ग्रुपची फर्मी या खासगी कंपन्यांनी सौरउर्जा प्रकल्प उभारला आहे.

विशेष म्हणजे सदर क्षेत्रात जमिनीचा औद्योगिक वापर प्रतिबंधित असतानासुद्धा उप वनसंरक्षक औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) यांनी सदर खासगी कंपनीला परवानगी दिल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना स्वतंत्र गोपनीय अहवाल सीलबंद पाकिटात पुढील सुनावणीत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जळगाव वनविभागातील चाळीसगाव वनपरिक्षेत्रात मोडणाऱ्या शिवापूर आणि बोढरे शिवाराचे अर्धेअधिक क्षेत्र हे गौताळा औट्रमघाट अभयारण्यात येते, तसेच उर्वरित क्षेत्र हे पर्यावरण संवदेनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. सदर दोन्ही क्षेत्रात औद्योगिक प्रयोजनासाठी शेत जमीन खरेदी करणे तसेच उपयोगात आणणे प्रतिबंधित असून अभयारण्याच्या आतील भागात ४७६ एकर एवढ्या शेत जमिनीवर तसेच पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये ५९४ एकर एवढ्या शेतजमिनीवर अवादा ग्रुपच्या फर्मी आणि जेबीएम ह्या खाजगी कंपन्यांनी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारला.

अभयारण्यात किंवा पर्यावरण संवदेनशील क्षेत्रात कायद्यानुसार जमिनीचा औद्योगिक वापर प्रतिबंधित आहे तरीदेखील निव्वळ ३०० एकर एवढ्या शेत जमिनीवर औद्योगिक वापरासाठी फर्मी कंपनीला उप वनसंरक्षक, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) यांनी आपल्या कार्यकक्षेच्या बाहरे जाऊन परवानगी दिली आहे. असा युक्तिवाद करत सदर परवानगीला किशोर सोनवने, गणेश चव्हाण, अरूण जाधव या शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे.

सदर शेतजमीन खरेदी करताना गोर बंजारा समाजाच्या अशिक्षित शेतकऱ्यांना फसवून त्यांच्या नावे बनावट खरेदी करारनामे बनवत शेतजमिनी बळकावल्या असून यामध्ये प्रशासकीय अधिकारीदेखील सामील असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन यांनी केला आहे. अभयारण्यात अशा प्रकारचा शिरकाव केल्यामुळे वन्यजीवाल सुद्धा धोका पोहोचला असून उच्च दाबाच्या वाहिन्यामुळे अभयारण्यातील झाडे वीज गळतीमुळे आपोआप पेट घेतात. सदर सौरउर्जा प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश व्हावेत अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

सदर जनहित याचिकेची सुनावणी ६ मार्च रोजी न्या. रविंद्र घुगे आणि न्या. संजय देशमुख यांच्या न्यायपीठासमोर पार पडली. पुढील सुनावणी ६ एप्रिल रोजी ४ वाजता ठेवली असून जळगाव आणि औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांना सीलबंद पाकिटात स्वतंत्र गोपनीय अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच इतर प्रतिवाद्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

फर्मी आणि जेबीएम कंपन्यांकडे वन्यजीव मंजुरी, वन मंजुरी, पर्यावरण मंजुरी नाही. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची सनियंत्रण समिती ही १३ सदस्याची असून फक्त ५ सदस्य बैठकीत बसले आणि अवैध ठराव पारीत करण्यात आला. सदर तथाकथित परवानगीनुसार फक्त फर्मी कंपनीनेच केवळ ३०० एकर क्षेत्रावर औद्योगिक प्रकल्प कार्यान्वित करणे अपेक्षित होते परंतु १०७० एकर जमिनीवर फर्मी आणि जेबीएम ह्या कंपन्यांनी सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू केला. जेबीएम या कंपनीकडे तत्सम परवानगी देखील नाही असे महत्त्वाचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. जनहित याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन काम पाहत आहेत.