मुंबई - आयपीएल क्रिकेटच्या पुण्यातील सामन्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. पवना नदीचे पाणी मैदानासाठी वापरण्यास न्यायालयाने महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनला आज मनाई केली. मैदानासाठी सरकार करत असलेला पाणीपुरवठा बेकायदा आहे, असे खडे बोलही न्यायालयाने सुनावले. 

"लोकसत्ता मूव्हमेंट' या सामाजिक संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेवर आज न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार पाणीवाटप करताना पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देणे अत्यावश्‍यक आहे. पुणे आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळाचे सावट असताना आयपीएलसाठी मैदानांना पवना नदीतून पाणीपुरवठा करू नये, अशी मागणी याचिका कर्त्यांनी केली. 

पाणीवाटपाचे धोरण निश्‍चित असतानाही मनोरंजनाचा कार्यक्रम असलेल्या आयपीएलला सरकार कसे पाणी देऊ शकते, असा सवाल न्यायालयाने केला. क्रिकेट सामन्यासाठी पवना नदीतून पाणी देण्यास न्यायालयाने असोसिएशनला मनाई केली. सरकारलाही कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयपीएलचे चेन्नईतील सामने कावेरी वादामुळे पुण्यात होत आहेत. 

जबाबदारीने वागा ! 
राज्य सरकारकडून असोसिएशनबरोबर केलेल्या करारानुसार औद्योगिक कारणासाठी पाणीपुरवठा केला जाणार आहे; मात्र मैदानाला पाणी देण्यात औद्योगिक उद्देश नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने सरकारकडे नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील नद्यांच्या पाण्याचे वाटप करताना सरकारने जबाबदारीने निर्णय घ्यावा; मात्र असोसिएशनच्या मागील वर्षांच्या पाणीवाटपावरून याचा भंग झाल्याचे दिसते, अशी खरमरीत टीका न्यायालयाने केली.