सोलापूर : जिल्ह्यातील दुष्काळ कायमचा दूर व्हावा म्हणून जून १९८० पासून ‘उजनी’त पाणी साठा होऊ लागला. जिल्ह्यातील साडेआठ लाख हेक्टरपैकी पावणेदोन लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले. परंतु, कर्नाटकाच्या सीमेवरील अक्कलकोटमधील एकाही गावात उजनीचे पाणी मागील ४२ वर्षांत थेटपणे पोचलेले नाही. दुसरीकडे, दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील ३० टक्केच क्षेत्र धरणातील पाण्यातून भिजते. याच संधीचा फायदा कर्नाटक सरकार घेत असल्याची बाब समोर आली आहे.

उजनी धरणावरून एकूण ११ उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित आहेत. परंतु, सीना-माढा व भीमा-सीना जोडकालवा वगळता उर्वरित योजना (शिरापूर, आष्टी, बार्शी, एकरूख, सांगोला, मंगळवेढा, दहिगाव, देगाव योजना) अजूनही पूर्ण झालेल्या नाहीत, हे विशेष. दरम्यान, अक्कलकोट तालुक्यातील नऊ हजार हेक्टर आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील जवळपास चार हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी महत्त्वाची असलेली देगाव (एकरूख योजना) योजनेचे काम १५ वर्षांपासून अजूनही पूर्ण झालेले नाही. सध्या दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील १४ हजार ६८८ हेक्टर एवढ्याच क्षेत्राला उजनीचे पाणी मिळत आहे. दुसरीकडे, अक्कलकोट तालुक्यातील एकाही गावात उजनीचे पाणी पोचलेले नाही. अनेक गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची देखील दुरवस्था झाली आहे. पावसाळ्यात अनेक गावांचा संपर्क तुटलेला असतो, शाळांना सुटी द्यावी लागते, अशी वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे दोन्ही तालुक्यांतील २८ गावांतील गावकरी ‘पायाभूत सुविधा तत्काळ करा, नाहीतर कर्नाटकात जाण्यास परवानगी द्या’ अशी मागणी करू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सीमावर्ती गावात पाणी तात्काळ पोहचेल, यासाठी ठोस पाय करणे जरूरी आहे.

दोन लाख हेक्टर क्षेत्राला पाणीच नाही

अक्कलकोटमधील ‘बोरी’ मध्यम प्रकल्पामुळे दोन हजार हेक्टरपर्यंत क्षेत्राला पाणी मिळते. दुसरीकडे, अक्कलकोट तालुक्यातील हंजगी, चिक्केहळ्ळी, शिरवळवाडी, डोंबरजवळगे, बळोरगी, काझीकणबस, बोरगाव व बोरी कवठे या आठ लघू प्रकल्पांतून केवळ दोन हजार ८४९ हेक्टर क्षेत्राला पाणी मिळते. पण, पाऊस कमी झाल्यास हे प्रकल्प कोरडेठाक असतात. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील १४ हजार ६८८ हेक्टर क्षेत्राला उजनीतून पाणी मिळते. बॅरेजेस बांधून पाणी अडवण्याच्या अनेकदा घोषणा झाल्या; पण काहीच झाले नाही. या तालुक्यात होटगी, रामपूर, हणमगाव हे तीन लघू प्रकल्प असून त्यातून केवळ ११८१ हेक्टर क्षेत्र भिजते. दोन्ही तालुक्यातील अंदाजित दोन लाख हेक्टर क्षेत्रापर्यंत उजनीचे पाणी मागील ४२ वर्षांत पोचलेले नाही, हे विशेष.

१५ वर्षांनंतरही देगाव योजना अपूर्णच

देगाव योजनेची २००७ मध्ये सुरवात झाली. सुरवातीला मुळेगाव जोडकालवा नाव होते, पण २०१५ नंतर ‘सुप्रमा’ मिळाली आणि २०१८ मध्ये देगाव जोडकालवा म्हणून मान्यता मिळाली. योजनेला ४७५ कोटींचा खर्च मंजूर झाला. होटगीपर्यंत पाणी पोचवणारी ही योजना आहे. तेथून ‘लिफ्ट इरिगेशन स्किम’द्वारे ४० किलोमीटर पुढे पाणी नेले जाईल. परंतु, देगावजवळील रेल्वे पुलाचा अडथळा अजूनही दूर झालेला नाही.