मुंबई : सार्वजनिक सुट्टी कायदेशीररित्या लागू करण्यायोग्य कुठलाही मूलभूत अधिकार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) दिला आहे. तसेच ठराविक दिवस सार्वजनिक सुट्टी (Public Holiday) किंवा ऐच्छिक सुट्टी म्हणून घोषित करायचा की नाही हा सरकारी धोरणाचा विषय आहे. कर्मचार्‍यांच्या हक्काच्या रजे व्यतिरिक्त सार्वजनिक सुट्याचे प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे वाढते प्रमाण पाहता या सर्वाजनिक सुट्ट्या कमी करण्याची वेळ आली आहे, असंही न्यायालयानं यावेळी म्हटलं.

दादरा-नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाने 2021 मध्ये सार्वजनिक सुट्याच्या यादीतून 2 ऑगस्टचा दिवस वगळला. त्या विरोधात किशनभाई घुटिया या 51 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ते आणि आदिवासी नवजीवन जंगल आंदोलन या संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावताना हे निरीक्षण नोंदवलं.

दादरा-नगर हवेली पोर्तुगीजांच्या वर्चस्वातून 2 ऑगस्ट 1954 ला मुक्त झाल्याने या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी दिली जात होती. 1954 ते 2020 पर्यंत ही सुट्टी जाहीर केली जात होती. मात्र, 2021 मध्ये सार्वजनिक सुट्या जाहिर करताना 2 ऑगस्टची सुट्टी वगळण्याचा प्रशासनाने घेतला. याकडे याचिकाकर्त्यानं न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी हे दिवस सार्वजनिक सुट्ट्या असू शकतात, गुड फ्रायडेलाही सार्वजनिक सुट्टी असू शकते. तर 2 ऑगस्टला सार्वजनिक सुट्टी का असू शकत नाही? असा सवाल याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला होता. तसेच प्रशासनाचा निर्णय रद्द करून 2 ऑगस्टला सुट्टी जाहीर करण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती केली. यावेळी न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला सुनावलं. आठवड्याच्या सुट्ट्याव्यक्तीरिक्त वर्षभरातील इतर काही महत्त्वाच्या दिवशी असलेल्या सार्वजनिक सुट्ट्या म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला सार्वजनिक सुट्टीचा कायदेशीर अधिकार आहे, असे होत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.