मुंबई - राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यातील पाणीटंचाईची झळ कमी होत असल्याचा दावा जलसंधारण विभागाच्या पडताळणीत करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत १६ हजार ५१९ गावांची निवड करण्यात आली असून, तब्बल साडेबारा हजार गावांतील टॅंकर कायमस्वरूपी बंद झाल्याने टॅंकर लॉबीला मोठा दणका बसल्याची चर्चा सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत साडेबारा हजारांहून अधिक गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचा दावा सरकारच्या लेखी अहवालात केला आहे. 

जलयुक्त शिवार योजनेत २०१५-१६ मध्ये ६ हजार २०२, २०१६-१७ मध्ये ५ हजार २८८ आणि २०१७-१८मध्ये ५ हजार २९ अशा एकूण १६ हजार ५१९ गावांची निवड झाली होती. या योजनेवर एकूण ७४५९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. त्यामध्ये ४४२५ कोटींचा विशेष निधी, तर ६३२ कोटी रुपयांचा लोकसहभाग उपलब्ध झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. या अभियानांतर्गत ५ लाख ४१ हजार ९१ कामे पूर्ण, तर २० हजार ४२० कामे प्रगतिपथात असल्याचे सांगण्यात येते. या कामांमध्ये लोकसहभागातून ९०७ लाख घनमीटर गाळ काढण्यासह १९७८ किमी लांबीच्या खोलीकरण-रुंदीकरण कामांचा समावेश आहे. या कामांतून आतापर्यंत २२ लाख १९ हजार टीसीएम पाणीसाठा झाला असून, या पाण्यातून २७ लाख ३७ हजार हेक्‍टर क्षेत्रास एक वेळचे संरक्षित सिंचन निर्माण झाल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अभियानामुळे टॅंकर्सच्या संख्येत सुमारे ८० टक्के, तर गावांच्या संख्येत सुमारे ७५ टक्‍क्‍यांहून अधिक घट झाल्याने राज्याचा प्रवास टॅंकरमुक्तीच्या दिशेने सुरू असल्याचे समाधान अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे.

‘जलयुक्त’ची स्थिती...
७४५९ कोटी एकूण खर्च 
६३२ कोटी लोकवर्गणी 
२०,४२० कामे प्रगतिपथावर असलेली गावे
१९७८ कि.मी.खोलीकरणाचे काम
२२ लाख टीएमसी पाणीसाठ्याचा दावा 

जमिनीतील पाण्याच्या पातळीत वाढ
मार्च २०१६ मध्ये जमिनीतील पाण्याची सरासरी पातळी १ मीटरपेक्षा कमी असलेल्या १८ हजार ५०२ गावांच्या संख्येत ७५ टक्‍क्‍यांनी कमी नोंद झाली आहे; तर सरासरी पातळी ३ मीटरपेक्षा कमी असलेल्या गावांच्या संख्येत घट होऊन ती सुद्धा तीनशेपेक्षाही कमी झाल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.