मुंबई : भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील व मंत्री जयंत पाटील यांच्यात सध्या वाक्युद्ध रंगताना दिसत आहे.महाविकासआघाडी आज आपले बहुमत सिद्ध करणार आहे. यावरून या दोन्ही नेत्यांमध्ये आज चांगलेच शाब्दिक युद्ध रंगले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप  

महाविकास आघाडीने आमदारांना डांबून ठेवलं असून, आमदारांचे मोबाईल काढून घेतले आहेत, असा दावा भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला. त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि मंत्री जयंत पाटील यांनी उत्तर दिलं. आमच्या आमदारांचे मोबाईल बंद असतील, पण तुम्ही त्यांना संपर्क का करताय? भाजपने घोडाबाजार सुरु केला आहे, मात्र त्यांचं पितळ उघडं पडलं आहे, असा हल्लाबोल जयंत पाटील यांनी केला. ते टीव्ही 9 मराठीशी बोलत होते.

आणखी वाचा - 'आम्ही फोडा फोडी केली तर भाजप रिकामी होईल!'

विश्‍वासदर्शक ठराव महाआघाडी जिंकणारच आहे, 170 पेक्षा जास्त सदस्यांचे पाठबळ आहे. आमदारांचे मोबाईल काढून घेतले म्हणतात, पण भाजपला कशाला आमच्या आमदारांशी संपर्क करायचा आहे? भाजप घोडाबाजार करत आहे आणि त्यांचं पितळ आता उघड पडलेलं आहे. लोकशाही उद्ध्वस्त करत आहेत, आज त्यांचा डाव फसला आहे, असं राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी म्हटलंय.

आणखी वाचा - चंद्रकांत पाटील यांचं महाविकास आघाडीला 'ओपन चॅलेंज'

शपथविधी नियमबाह्य असल्याचा आरोप करणारे भाजप आता बालिशपणा करत आहे, असा हल्लाबोल जयंत पाटील यांनी केला. नियमानुसारच शपथ घेतलेली आहे. अगोदर आणि नंतर कोण काय बोलतं याला महत्त्व नसतं. त्यांचं दुःख या माध्यमातून दिसतंय. विरोधीपक्षांची त्यांना खूप घाई झालेली आहे, शपथ नियमानुसारच झाली आहे, असं जयंत पाटील यांनी नमूद केलं.

आणखी वाचा - भाजप भेटीपूर्वी अजित पवारांनी फेसबुक प्रोफाईल फोटो बदलला; घड्याळ काढले

भाजप सुप्रीम कोर्टात जाणार- जो शपथविधी झाला तोही बेकायदेशीर आहे. राज्यपालांना शपथ घेताना चार वेळेला टोकलं की तुमच्या श्रद्धा असू शकतात. बाळासाहेब ठाकरे, छत्रपती शिवाजी महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, ज्योतीबा फुले, अण्णाभाऊ साठेंबद्दल आम्हालाही श्रद्धा आहे. मात्र शपथ ही शपथ असते. ती त्या फॉर्मेटमध्ये घ्यावी लागते. जर ती त्या फॉर्मेटमध्ये घेतली नाही तर ती शपथ होत नाही. त्यामुळे जो शपथविधी झाला त्याबाबत एक याचिका राज्यपालांकडे दाखल केली आहे. यामुळे हा शपथविधी रद्द आणि बेकायदेशीर समजावा. नियमांच्या बाहेर समजावा असे राज्यपालांकडे दाखल केेलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे. यावर राज्यपालांनी न्याय द्यावा. जर न्याय दिला नाही, तर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करु,” असा इशारा चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.