ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मागील काही दिवसांपासून राज्यातील राजकीय (Politics) वातावरण तापलं आहे. यासंदर्भात राज्यातील विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी एकमेकांना धारेवर धरलं आहे. अशातच आज मध्य प्रदेशमध्ये (Madhya Pradesh) सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation) मान्यता दिली आहे. मध्यप्रदेशमध्ये स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील मिळाल्याने महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) देखील आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यावर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री जितेंद्र आव्हाड (jitendra Awhad) यांनी यासंदर्भात एक ट्विट केलं आहे. ते म्हणतात, मध्यप्रदेशला सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही. मध्यप्रदेशला (MP) मागच्या आठवड्यात दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) देशभराला लागू केला होता. तसाच आता हा देखील निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मागील काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला दणका दिला होता. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. आता मात्र मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी (OBC) आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला असून निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणा संदर्भात त्रिस्तरीय चाचणीची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारकडून सादर करण्यात आलेला अहवालही त्रिस्तरीय चाचणीवर आधारित नाही, असं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याने राजकीय वर्तुळात उत्साही वातावरण निर्माण झाले आहे.