ZP Payment Hike : शासन निर्णयानुसार ३० जूनला निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना १ जुलैची वार्षिक वेतनवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कर्मचारी नसल्याने त्यांना हा नियम लागू होत नव्हता. यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाला पत्र देऊन पाठपुरावा केला.

यात ग्रामविकास विभागाने या संदर्भात ११ सप्टेंबरला परिपत्रक काढून वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकानुसार ३० जूनला निवृत्त झालेल्या व होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या जुलैची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन निवृत्तिवेतन निश्चित करण्याबाबतचे परिपत्रक निर्गमित केले आहे.

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

शासनाच्या वित्त विभागाच्या २८ जून २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार ३० जूनला निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना १ जुलैची वार्षिक वेतनवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसे पत्रही निर्गमित करण्यात आले; परंतु राज्यातील जिल्हा परिषदांचे कर्मचारी हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कर्मचारी असून, शासकीय कर्मचारी नाहीत.

त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील कर्मचाऱ्यांना शासनाचे कोणतेही नियम, अधिनियम शासन निर्णय व परिपत्रके थेट लागू होत नाहीत. सदरील शासन निर्णय लागू करावयाचे झाल्यास राज्य शासनाचा ग्रामविकास विभाग हा स्वतंत्र आदेश काढून सादर बाबी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू करतो.

यामुळे जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनाही हा शासन निर्णय लागू व्हावा, यासाठी जिल्हा परिषद पेन्शनर्स असोसिएशन त्याचबरोबर कर्मचारी संघटना यांच्यातर्फे मागणी केली जात होती. पालकमंत्री दादा भुसे, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे संघटनांतर्फे यासंदर्भात पाठपुरावा केला जात होता.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पालकमंत्री भुसे व ग्रामविकासमंत्री महाजन यांनीही याबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शवली होती. त्याचबरोबर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनीही पेन्शनर्स असोसिएशन, कर्मचारी संघटना यांच्या निवेदनास अनुसरून ३० जूनला निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव शासनास सादर करून ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्र देऊन शासनाकडून यासंदर्भात मार्गदर्शन व्हावे, अशी विनंती केली होती.

या पत्रामुळे आता ३० जूनला निवृत्त झालेल्या व होणाऱ्या जिल्हा परिषद सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना १२ महिन्यांची अर्हताकारी सेवा गृहीत धरून १ जुलैची वेतनवाढ लागू होणार असल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी दिली. पूर्वीच्या काळी शालेय प्रवेशावेळी बहुतांश विद्यार्थ्यांची जन्मतारीख ही जूनमधील टाकली जात असे.

त्यामुळे जूनमध्ये नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना सदर शासन निर्णयामुळे १ जुलैच्या वार्षिक वेतनवाढीचा निवृत्तिवेतनात लाभ होणार आहे.