मुंबई : राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगावरील शिवसेनेच्या याचिका सुप्रीम कोर्टानं आज सुनावणीला घेतल्या नाहीत. तसेच सुनावणीसाठी पुढील तारीखही स्पष्ट न केल्यानं शिवसेनेनं नाराजी व्यक्त केली आहे. 'न्यायाला विलंब म्हणजे, न्याय नाकारणं' असं शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी म्हटलं आहे. (justice delayed is justice denied this is not expected from the SC says Arvind Sawant)

सावंत म्हणाले, दोन तृतीयांश आमदार पक्षातून बाहेर पडू शकतात पण त्यांचा एक गट म्हणून त्यांना प्रस्थापित करता येणार नाही, असं कायदा सांगतो. पण असं असतानाही गेल्या दोन-तीन आठवड्यांपासून आपण पाहतोय तो शिवसेनेचा गट कोणता? म्हणजे तुम्ही कायद्याचे धिंडवडे काढत आहात आणि त्याबद्दल सुप्रीम कोर्टही गप्प आहे. आज कोर्टानं निर्णय दिला की, विधानसभा अध्यक्षांनी कुठलाही निर्णय घेऊ नये. याचा अर्थ काय? कोर्टानं नक्की कोणाला दिलासा दिलासा आहे?

बेकायदेशीररित्या निर्माण झालेल्या सरकारला याद्वारे एक प्रकारे संरक्षण दिलं जातंय आणि वेळकाढूपणा केला जात आहे. त्यामुळं जर न्यायाला उशीर होत असेल तर त्याचा अर्थ न्याय नाकारला जात आहे. अशा प्रकारे न्यायाला उशीर करणं हे सुप्रीम कोर्टाकडून आम्हाला अपेक्षित नाही. कोर्टाकडं आम्ही आशा म्हणून पाहत आहोत. शिवसेना म्हणून या याचिकेकडं पाहू नका. देशातील संविधानाच्या पायवर घाव घातला जात आहे, असंही अरविंद सावंत यांनी म्हटलं आहे.