Thackeray vs Shinde : शिवसेना उद्धव ठाकरेंची असेल की एकनाथ शिंदे यांच्या गटाची असले. याबाबत आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सलग तीन दिवस महत्त्वाची सुनावणी आहे.  ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात प्रश्नांचा भडीमार केला. 

गटनेता ठरवण्याचा अधिकार पक्षाला आहे की आमदारांना, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे.  लोकशाही परंपरेनुसार आमदारांच्या संविधानात राजकीय पक्ष, असं नमुद केलेलं नाही. राज्यपालांच्या अधिकारात कोर्ट हस्तक्षेप करू शकतो का. दुसऱ्या राज्यात बसून शिंदे मुख्य नेते कसे बनले. व्हीप कायद्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. 

कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना पक्षाचा इतिहास न्यायालयात वाचून दाखवला. सिब्बल यांनी तथ्याच्या आधारे युक्तिवाद केला. पक्षांतर बंदीच्या कायद्यात बदल आवश्यक असल्याचे कपिल सिब्बल म्हणाले. 

शिंदे गटाने पक्षाची बैठक जाणीवपूर्वक टाळली होती. शिंदेगट बैठकीला हजर न राहणे म्हणजे घोडेबाजार झाला, असे सिब्बल म्हणाले. शिंदेंनी दुसऱ्या राज्याची मदत घेतली. शिंदे गटाचे आमदार सुरूवातील गुजरात नंतर आसामला गेले. दुसऱ्या राज्यात बसून शिंदे मुख्य नेते कसे बनले, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. 

कपिल सिब्बल म्हणाले, अविश्वास प्रस्तावाचा मेल अधिकृत ई-मेलवरून आला नव्हता, असे उपाध्यक्षांनी देखील स्पष्ट केले होते. तसेच निर्णय घेण्याचे अधिकार पक्षप्रमुखांचे आहेत. इतरांचे नाहीत. पक्षप्रमुखांच्या निर्णयानुसार गटनेता व्हीपचा निर्णय घेतो.