(तात्या लांडगे)

सोलापूर : मुख्यमंत्री माझी लाकडी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवरील आलेला भार कमी करण्यासाठी परिवहन विभागाला २०२५-२६ मध्ये महसुलाचे उद्दिष्ट अडीच हजार कोटींनी वाढवून १७ हजार कोटींपर्यंत केले आहे. जिल्ह्याच्या आरटीओ कार्यालयांचे उद्दिष्ट अद्याप निश्चित नाही, पण प्रत्येक तालुक्यातील पथकास दरमहा २० ते ५० लाखांचा महसूल तथा दंड वसूल करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यात दंडात्मक कारवाईवर भर देण्याच्या वरिष्ठांच्या सूचना आहेत.

उन्हाळा सुट्यांमुळे हजारो लोक विविध वाहनांनी वेगवेगळ्या शहर-जिल्ह्यांमध्ये पर्यटन, देवदर्शनासाठी खासगी वाहनांने ये-जा करत आहेत. खासगी ट्रॅव्हल्सने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्याही वाढली आहे. याशिवाय अनफिट वाहने देखील रस्त्यांवर धावत आहेत. अशा सर्व वाहनांवर आरटीओकडून कारवाई केली जात आहे. वाहनांची खरेदी-विक्री वाढली असून, त्यातूनही परिवहन विभागाला महसूल मिळणार आहे. परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून महसुलाचे उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार वाहनांचा कर, वाहन नोंदणी आणि दंड वसुली अशा तीन प्रमुख बाबींवर आरटीओ अधिकाऱ्यांनी फोकस केला आहे.

प्रत्येक तालुक्यातील पथकाला टार्गेट

आरटीओ विभागाला सरकारकडून अधिकाऱ्यांसाठी वाहने देण्यात आली आहेत. त्यातून प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र पथक नेमून कारवाईची ठिकाणे देखील निश्चित करून दिली आहेत. सोलापूर आरटीओकडे सहा तर अकलूज आरटीओकडे चार पथके आहेत. प्रत्येक पथकास दरमहा २० लाखांपर्यंत दंड वसूल करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यानुसार जड वाहने, प्रवासी वाहने, परजिल्ह्यातील, परराज्यातील वाहनांवर कारवाई केली जात आहे.

‘वन नेशन वन टॅक्स’ला बगल

केंद्र सरकारने बेशिस्त वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी ‘वन नेशन वन टॅक्स’चा निर्णय घेतला. रोखीने दंड न स्वीकारण्यासाठी ऑनलाइन ‘ई-चालान’ प्रणाली सुरू केली. या पार्श्वभूमीवर महामार्गांवर इंटरसेप्टर वाहने उभी दिसतात. याशिवाय महामार्ग पोलिस बहुतेक टोल नाक्यांवर उभारलेले असतात. शहरात प्रवेश केल्यावर शहर वाहतूक पोलिस, ग्रामीणमध्ये तेथील स्थानिक वाहतूक पोलिस आणि शेवटी ‘आरटीओ’ची पथके, अशा पाच टप्प्यात वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. अनेकदा रोखीनेच दंड भरण्यासाठी आग्रह धरला जात आहे.

अपघात रोखण्यासाठी बेशिस्तांवर कारवाई

परिवहन विभागाला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी १७ हजार कोटींच्या महसुलाचे उद्दिष्ट आहे. वाहन कर, वाहन नोंदणीतून महसूल मिळतो. याशिवाय आरटीओच्या विशेष पथकांद्वारे देखील बेशिस्त वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. जेणेकरून अपघात होणार नाहीत, सर्वांनी वाहतूक नियम पाळावेत हा हेतू आहे.

- विवेक भिमनवार, परिवहन आयुक्त