मुंबई - रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्पासाठीची भूसंपादन प्रक्रियेची अधिसूचना रद्द करण्यात आल्यामुळे भूसंपादनाच्या नुकसानभरपाईसाठी स्थानिकांकडून जमीन विकत घेणाऱ्या शेठजींचा डाव त्यांच्यावरच उलटला आहे. प्रकल्पच रद्द झाल्याने त्यांचे अंदाजे ८०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. 

नाणार रिफायनरीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या सातबारावर असलेले एमआयडीसीचे शिक्केही हटवले जाणार आहेत. नाणार प्रकल्पक्षेत्रातील १४ ग्रामपंचायतींनी प्रकल्पाविरोधात ठराव मंजूर करून घेतले होते. तसेच नाणार परिसरातील रहिवासी, कोकणातील पर्यावरण प्रेमींनी या प्रकल्पाविरोधात तीव्र भूमिका घेतली होती, आता ही प्रक्रिया विना अधिसूचित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 

केंद्र सरकारने  २०१४ मध्ये भूसंपादनाचा नवीन कायदा अस्तित्वात आणला. या कायद्यामुळे प्रकल्पांसाठी आवश्‍यक जमिनीचा मोबदला बाजारभावापेक्षा चौपट मिळणार आहे. राज्यातील समृद्धी महामार्ग आणि अन्य प्रकल्पांसाठी जमीन संपादीत करताना शेतकऱ्यांना नवीन कायद्यानुसार नुकसानभरपाई मिळाली आणि मिळत आहे. यामुळे  मुंबई आणि गुजरातमधील धनदांडग्यांनी नाणार परिसरातील शेकडो एकर जमिनीकवडीमोल भावाने विकत घेतल्या होत्या. या जमिनी प्रकल्पात जातील आणि करोडो रुपयांचा मलिदा मिळेल, असा त्यांचा कयास होता. मात्र सरकारने प्रकल्प रद करण्याचा निर्णय घेतल्याने शेठजींचा डाव त्यांच्यावरच उलटल्याचे मानण्यात येते.

असा झाला खर्च
    नाणार प्रकल्प साईट जवळ मुंबईच्या शेठजींनी केली होती गुंतवणूक
    गुंतवणूकदारांकडून २२०० एकर जमीन खरेदी
    जमीन खरेदीचा दर होता एकरी ५ लाख रुपये
    समृद्धी महामार्गप्रमाणे हेक्‍टरी किमान एक कोटी किंवा एकरी ४० लाख रुपये एकरी दर मिळण्याची गुंतवणूकदारांना होती आशा
    एकरी ३५ लाखांचा नफा कमविण्याच्या मनसुब्यावर पाणी

अधिसूचना जारी 
नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प रद्द झाल्याची अधिसूचना अखेर शनिवारी राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे उपसचिव डॉ. ना. को. भोसले यांनी या संदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या सातबारावर असलेले एमआयडीसीचे शिक्के हक्के हटविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी नाणार प्रकल्पासंबंधीची भूसंपादन प्रक्रियेची अधिसूचना रद्द करण्यास सहमती दर्शविली होती. त्यानंतर ही प्रक्रिया विनाअधिसूचित करण्यात आल्याची घोषणा उद्योमंत्री सुभाष देसाई यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली होती.