मुंबई : उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे घडलेल्या हिंसाचाराच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीचे सरकारने आज महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. या बंदमधून अत्यावश्यक सेवा वगळण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारला या बंदमधून इशारा देण्यासाठी जनेतेनं स्वतःहून पाठिंबा द्यावा आणि त्यासाठी बंदमध्ये सहभागी व्हावं, असं आवाहन महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून करण्यात आलं आहे. या बंदला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने विरोध केला आहे. तर दुसरीकडे आता या बंद विरोधात कायदेशीर हालचाली देखील सुरु झाल्याचं पहायला मिळतंय.

मुंबईतील एका वकिलाने मुंबई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून या महाराष्ट्र बंदला बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी केली आहे. हा बंद नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आड येणारा असून हायकोर्टाने या बंदची सू मोटो दखल घ्यावी, अशी विनंती देखील या पत्रात करण्यात आली आहे. महाविकासआघाडीने घोषित केलेला आजचा बंद हा बेकायदेशीर असून त्यावर त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी या वकिलाने केली आहे.

पुढे या पत्रात म्हटलंय की, महाराष्ट्रातील लोक नुकतेच मोठ्या लॉकडाऊनमधून बाहेर पडले आहेत. असं असताना या प्रकारचा बंद त्यांच्यासाठी त्रासदायक आहे. महाविकास आघाडीतील पक्षांनी पुकारलेला हा बंद म्हणजे अप्रत्यक्षपणे सत्ताधारी पक्षाने पुकारलेला बंदच आहे, असं समजलं जाऊ शकतं. दुर्दैवाने फक्त अत्यावश्यक सेवाच सुरु राहतील, अशी घोषणा करण्यात आली आहे.

लखीमपूर खेरी हिंसाचाराबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत खेद व्यक्त करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्याचबरोबर या हिंसाचाराच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीने ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक दिली आहे. दुसरीकडे देशातला शेतकरी आणि शेतीवर अवलंबून असलेला समाज न्यायाच्या अपेक्षेने आपल्याकडे पाहतोय. महाराष्ट्र न्यायप्रिय राज्य आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवून बंद पुकारला आहे. राज्यातल बंद १०० टक्के यशस्वी होईल" असा दावा शिवसेना नेते आणि खासदार संजय यांनी केला आहे.