विधान परिषद आमदार अपात्रता प्रकरणी शिवसेना ठाकरे गट आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. विधान परिषद आमदार अपात्रता प्रकरणातील सुनावणीला हिवाळी अधिवेशनानंतरच शक्यता आहे. ठाकरे गटाकडून आमदारांवर कारवाई करण्यासंदर्भात विधिमंडळ सचिवांना दोनदा पत्र देऊन सुद्धा प्रत्यक्षात आतापर्यंत कुठलीही पाऊले उचलली गेलेली नाहीत, यामुळे ठाकरे गट न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.

विधान परिषदेतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीची प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी हिवाळी अधिवेशन पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे यांना सुनावणीसाठी प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त केले आहे.

कायदेशीर सल्लागार आणि विधि संस्थेची नियुक्ती दोन-तीन आठवड्यात केली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित आमदारांना नोटिसा बजावणे आणि उत्तरादाखल शपथपत्रे दाखल करण्यासाठी वेळ देणे, ही प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष सुनावणी आणि वेळापत्रक जाहीर करणे यासाठी पुढील वर्षी जानेवारी फेब्रुवारी महिन्याची वाट पहावी लागेल.

त्यामुळे उपसभापतींनी याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. ठाकरे गटाने विधान परिषदेतील तीन आमदारांविरोधात तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाच आमदारांविरोधात याचिका सादर केल्या आहेत

ठाकरे गटाने गोऱ्हे, मनीषा कायंदे व विप्लव बजोरिया यांना अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका सादर केल्या आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सतीश चव्हाण, अमोल मिटकरी, विक्रम काळे, अनिकेत तटकरे आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या विरोधात याचिका सादर केल्या आहेत.

सभापतीपद रिक्त असल्याने उपसभापतींविरोधातील अपात्रता याचिकेबाबतचा निर्णय कसा होणार, तोपर्यंत त्यांना अन्य आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का?, या मुद्द्यांवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे