तात्या लांडगे

सोलापूर : नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटातील शेतकऱ्यांना बॅंकांचे कर्ज वेळेत फेडता आले नाही. त्यामुळे थकबाकीतील शेतकऱ्यांसाठी बॅंकांचे दरवाजे कायमेच बंद झाले. अशावेळी अनेकांनी सावकारांकडून कर्ज काढण्यासाठी घर-जमिनी गहाण ठेवल्या आहेत. सोलापूर शहर-जिल्ह्यातील एक हजार १६३ परवानाधारक खासगी सावकारांनी जिल्ह्यातील गरजूंना एका वर्षात तब्बल ४६ कोटी ५९ कोटींचे कर्जवाटप केल्याचे सहकार विभागाकडील आकडेवारीतून समोर आले आहे. गतवर्षी सावकारांनी ४५ कोटींपर्यंतच कर्जवाटप केले होते.

सहकार उपनिबंधकांकडून परवाना घेऊन शेती व बिगरशेती कर्जवाटप करणाऱ्या सावकारांची संख्या सोलापूर जिल्ह्यात एक हजार १६३ इतकी आहे. गतवर्षी ही संख्या एक हजार १६६ होती. सोलापूर शहरात सर्वाधिक परवानाधारक सावकार असून, त्याखालोखाल उत्तर सोलापूर, अक्कलकोट, बार्शी, अकलूज, माढा या तालुक्यात सर्वात जास्त सावकार आहेत. याशिवाय गावागावात स्वयंघोषित सावकारांची संख्याही हजारांवर आहे.

खासगी सावकारांकडून छळ होत असल्याच्या तक्रारी सोलापूर ग्रामीण पोलिसांकडे वाढू लागल्या आहेत. कोणताही परवाना नसताना शेतकऱ्यांना किंवा गावातील गरजूंना दरमहा ५ ते १० टक्के व्याजाने ते सावकार पैसे देतात. सहा महिन्यात किंवा एका वर्षात मुद्दल परत न केल्यास त्यावरील व्याज व मुद्दल एकत्रित करून त्याला व्याज सुरू केले जाते, असा गोरखधंदा सध्या जोमात सुरू आहे. अशा अनेक सावकारांनी जमिनी बळकावल्याने शेतकरी जिल्हा उपनिबंधकांकडे येत आहेत.

तालुकानिहाय परवानाधारक सावकार

• विभाग सावकार

• सोलापूर शहर ४७६

• उत्तर सोलापूर ११४

• अक्कलकोट ११४

• बार्शी ९६

• माढा ९६

• अकलूज ९०

• पंढरपूर ७३

• द.सोलापूर ६१

• मोहोळ ४२

• करमाळा ३९

• सांगोला ३६

• मंगळवेढा २२

• एकूण ११६३

कागदोपत्री अन्‌ प्रत्यक्षातील व्याज वेगळेच

परवानाधारक खासगी सावकार शेतकऱ्यांना मालमत्ता तारण ठेवून जास्तीत जास्त ९ टक्के आणि तारण न ठेवता १२ टक्के व्याजदराने कर्ज देऊ शकतात. शेतकऱ्यांशिवाय इतर व्यक्तींना तारण ठेवल्यास १५ टक्के आणि तारण न ठेवल्यास १८ टक्के व्याजदराने कर्ज देऊ शकते. त्यापेक्षा जास्त व्याज आकारल्यास संबंधित सावकाराविरूद्ध जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात तक्रार करता येते. पण, अनेकदा खासगी सावकार कागदोपत्री व्याजदर आणि प्रत्यक्षातील व्याजदर वेगळे ठेवतात. त्यासाठी चक्रवाढ व्याज देखील आकारतात. त्यातूनच अनेकांच्या जमिनी, जागा सावकारांनी गिळंकृत केल्या असून अनेकजण न्यायासाठी जिल्हा उपनिबंधकांकडे धाव घेत आहेत. जिल्हा उपनिबंधकांनी सुनावणीअंती अनेकांना जमिनी परत देखील दिल्या आहेत.