तब्बल १२ आमदारांना निलंबित करून विरोधकांना झटका देणारे महाविकास आघाडी सरकार आज(ता. ६) या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आणि शेवटच्या दिवशी केंद्र सरकारने राज्याला जास्त लस पुरवठा करावा, अशी विनंती करणारा ठराव मांडणार आहे. महाराष्ट्राचा लस देण्याचा विक्रम लक्षात घेता आम्ही दररोज लक्षावधी नागरिकांचे लसीकरण करू शकतो. कोविडचा सामना करण्यासाठी लसीकरण हा एकमेव पर्याय आहे. केंद्राने लस पुरवण्याचे मनावर घेतल्यास महाराष्ट्र नागरिकांना आधार देईल, असा ठराव उद्या आरोग्यमंत्री राजेश टोपे मांडणार आहेत. केंद्र सरकारवर या ठरावामुळे जबाबदारी टाकल्यासारखे होईल, असे आघाडीतील नेत्यांना वाटते.

कृषी कायदा सुधारणांच्या तरतुदींसंबंधी केवळ ठराव न करता प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा मांडण्याचे सायंकाळी झालेल्या बैठकीत निश्चित झाल्याचे समजते. मात्र कायदा मंजूर न करता त्यासंबंधातल्या हरकती सूचना जनतेकडून मागवण्यात येणार आहेत.

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मंजूर झालेले ठराव

- केंद्र सरकारनं राज्याला मागासवर्गाची माहिती त्वरीत उपलब्ध करून द्यावी, अशी शिफारस करणारा ठराव

- मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासंदर्भातील ५० टक्के मर्यादेचा अडसर दूर करण्यासाठी संविधानात यथोचित सुधारणा करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करण्याचा ठराव

- महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण आणि जतन (सुधारणा) विधेयक-२०२१ हे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर