मुंबई : विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक ४ ऑक्टोबरला घेण्याची शक्यता महाविकास आघाडीत तपासली जाते आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबतचे नियम विधानसभेच्या विषय नियामक समितीत बदलले आहेत. बुधवारी (ता.२२) होणाऱ्या बैठकीत ते मंजुरीसाठी मांडणार आहेत. जुन्या नियमांनुसार विधानसभेचा अध्यक्ष निवडण्यासाठी अधिवेशन कार्यकाळात ४८ तासांची सूचना आवश्यक होती. विषयनियामक समितीने त्यात बदल केला आहे. भाजपचे आमदार निलंबित केल्यानंतर लगेचच नियामक समितीच्या बैठकीत हा नियम बदलण्यात आला होता.

नियामक समितीत महाविकास आघाडीचे बहुमत आहे. तसेच भाजपचे या समितीत असलेले सदस्य निलंबित आहेत. राज्यसभेची जागा काँग्रेसचे युवा नेते राजीव सातव यांच्या निधनाने रिक्त झाली आहे. त्या जागेसाठी काँग्रेसने रजनी पाटील यांना तर भाजपने संजय उपाध्याय यांना उमेदवारी दिली आहे. पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी असा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. मात्र मतदानाची वेळ आल्यास सर्व आमदार हजर होतील. त्याच दिवशी अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याबद्दल विचार सुरु आहे.

निवडणूक सहज जिंकणे शक्य!

नियम बदल विधानसभेत मांडल्यानंतर ते मंजूर झाले तरी दहा दिवसांनंतर प्रत्यक्षात येतात. मात्र, विधानसभेत हा नियम बदलण्यासाठी ठराव करण्याची सोय आहे. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करताना शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद, राष्ट्रवादी काँग्रेसला उपमुख्यमंत्रिपद तर काँग्रेसला विधानसभा अध्यक्षपद देण्याचे ठरले होते. नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यानंतर विधानसभेचे पद रिक्त आहे. भाजपचे १२ सदस्य निलंबित झाले असल्याने निवडणूक जिंकणे सहजशक्य आहे.