येत्या आर्थिक वर्षात अपेक्षित असलेला वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कायदा आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून आक्रमक झालेले विरोधक या पार्श्वभूमीवर या वेळचा अर्थसंकल्प मांडला गेला. लाभ मिळेल, या आशेवर कर्ज थकवू नका आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी योजना आणणार, असे सांगून शेती किफायतशीर व्हावी यासाठी दीर्घकालीन योजना मांडल्या आहेत; पण खरा प्रश्न आहे अंमलबजावणीचा!

अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या 80 टक्के रक्कमही प्रत्यक्षात खर्च होत नाही व त्यावर उपाय केलेला नाही. ऊस खरेदीकर मागील दोन वर्षे माफ केला आहे, म्हणजे ज्यांनी भरला आहे त्यांना 'रिफंड' देणार का, हे स्पष्ट होत नाही. विक्रीकराच्या दरात फारसे बदल अपेक्षित नव्हते. धान्य, डाळी, हळद, गूळ, चादर, मनुका, बेदाणे अशा वस्तूंवर कर न लावण्याची मुदत 'जीएसटी' येईपर्यंत वाढविली आहे; तर जमीन; तसेच दूधतपासणी कीट कर माफ केले आहेत.

शासकीय प्रणालीत आणि व्यापारात 'डिजिटलायझेशन'ला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. म्हणून कार्ड स्वाइप मशिनवरील करदर शून्य केला आहे. लहान शहरात विमानतळांचा अजून पत्ता नाही, मात्र इंधनाचा दर कमी केला, यांची सांगड बसत नाही. मद्य आणि लॉटरीवर जास्त कर लावला तरी आरडओरडा होत नाही. त्यामुळे त्यावरील कर वाढविला आहे. 

करआकारणी नीट होत नाही, याची खूण म्हणजे अपिलांची वाढती संख्या. ही चिंतेची बाब आहे. अपिलांची संख्या लक्षात घेता विक्रीकराची तीन न्यायाधिकरण खंडपीठे स्थापित करणार आहेत. ते मात्र स्वागतार्ह आहे. अपील करण्यापूर्वी काही रक्कम भरणे आवश्‍यक केले आहे. कंपनीच्या कर थकबाकीची वसुली संचालकांकडून करता येईल, अशा तरतुदी त्रासदायक ठरू शकतात.

अनोंदीत व्यापाऱ्यांना नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे; तर व्यवसायकर कायद्याखाली अनोंदीत असल्यास आठ वर्षांचा कर भरावा लागत होता. आता चारच वर्षांचा कर भरावा लागणार आहे. 

'जीएसटी' येणार म्हणून फारसे बदल नाहीत, असे म्हणत अनेक बदल केले आहेत. 'जीएसटी' येईल तेव्हा जकात आणि एलबीटी रद्द होतील; पण केंद्राकडून नुकसानभरपाई मिळेल, असे आश्वस्त केले आहे. 'जीएसटी'च्या नुकसानभरपाईसाठी 2015-16 कर महसूल हा आधार असणार आहे. 'जीएसटी' येईल तेव्हा आधीच्या कायद्यातील करआकारणीला पूर्णविराम मिळण्याच्या दृष्टीने काही उपाययोजना असेल, अशी अपेक्षा होती. 'व्हॅट'मधील 'रिफंड' वेळेत मिळत नाहीत, त्याबद्दल उपाय अपेक्षित होता. निर्धारणा उशिरा झाल्याने व्याज भरावे लागते. विक्रेत्याने कर भरला नाही म्हणून 'सेट ऑफ' नाकारला जाऊन व्याज भरावे लागते, हे अन्यायकारक आहे. व्याजमाफीची तरतूद होईल, अशीही अपेक्षा होती. त्याबाबत व्यापाऱ्यांची निराशा झाली आहे.