कृषी क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र हे देशात महत्त्वाचं राज्य आहे. याशिवाय शेती हा मुळात राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे ७७ टक्के सीमांत व अल्पभूधारक शेतकरी असलेल्या या राज्यात तयार होणारा अर्थसंकल्प शेती क्षेत्राची दिशा ठरविणारा असतो. कोरोनामुळे आरोग्याला प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प राहील ही अपेक्षा होतीच; पण त्यानंतर छोट्या शेतकऱ्यांना पाठबळ देणाऱ्या बाबी अर्थसंकल्पात असावा, अशा अपेक्षा होत्या. सुदैवाने या अपेक्षांची पुर्तता करण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला दिसतो आहे. अर्थात, साडेतीन लाख कोटीच्या एकूण अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी केलेली तीन हजार २७४ कोटीची झालेली तरतूद आहे. ही तरतूद शेती क्षेत्राला न्याय देणारी असल्याचे वाटत नाही. काही अडचणी सरकारच्याही असू शकतात. मात्र, सरकारने केलेल्या घोषणा महत्त्वाच्या वाटतात. पीककर्ज वाटप किंवा कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील कायमचा तोडगा असू शकत नाही. कारण, पीककर्ज घेऊन शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारीच होतो. मग पुन्हा कर्जमाफीची वेळ येते. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

त्यापेक्षा कर्जमाफीची वेळ येणार नाही, अशा व्यवस्था उभारायला हव्यात. त्यामुळे तीन लाखापर्यंतचे कर्ज शुन्य टक्के व्याजाने देण्याची सरकारची घोषणा अभिनंदनीय व स्वागतार्ह आहे. राज्यातील लहान शेतकरी कधीही तीन लाखाच्या वर कर्ज घेत नाहीत. त्यांना एक-दीड लाखाचीच कायम गरज असते व ती गरज आता बिनव्याजी भागणार आहे. सरकारने बाजारसमित्यांसाठी दोन हजार कोटीची तरतूद केल्याचे दिसते. शेतकऱ्यांना माल ठेवण्यासाठी, निवास तसेच इतर सुविधा द्यायला हव्यातच; पण तेथे शेतकऱ्यांना किमान भाव मिळतो की नाही यासाठी देखील सरकारने पाऊल उचलणे अपेक्षित होते. शेतकऱ्याला वाजवी भाव कसा मिळेल, यावर सरकारने भाष्य करायला हवे होते. बाजारभाव जेव्हा पडतात तेव्हा शेतकऱ्यांना काय संरक्षण आहे, हा मुद्दा अनिर्णितच राहिलेला आहे. शेती हा राज्याचा विषय असल्याने बाजारातील भावाच्या चढउतारापासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देणारी व्यवस्था राज्य सरकारने उभारणे अपेक्षित आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

त्याविषयी या अर्थसंकल्पात काही भाष्य केल्याचे दिसत नाही. खासगी बाजार केव्हा येतील आणि केव्हा स्पर्धा तयार होईल हे सध्या तरी कुणाला माहिती नाही. त्यामुळे सध्याच्या बाजारसमित्याच शेतकऱ्यांना तारणार आहेत. त्यामुळे समित्यांचे बळकटीकरण करण्याचा सरकारचा निर्णय चांगला आहे. कृषिपंप जोडण्याबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद झालेली आहे. पण, शेतीला पुरेशी वीज मिळण्याबाबत सरकारने पावले टाकायला हवी होती. ‘विकेल ते पिकेल’ या धोरणासाठी २१०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय देखील चांगला आहे. बाजारात काय विकले जाते, हे शेतकऱ्याला आगाऊ  कळविणारी यंत्रणा सध्या नाही. त्यामुळे काय विकेल हे कळत नसल्याने शेतकऱ्याला ते पिकवता येत नाही. सरकारचा सर्वात चांगला निर्णय म्हणजे कृषी विद्यापीठांना ६०० कोटीची झालेली ऐतिहासिक तरतूद होय. असा प्रयत्न प्रथमच झालेला आहे. यामुळे संशोधनाला मोठी चालना मिळेल. एकंदरीत शेती,संशोधन व विकासाला पाठबळ देणारा हा अर्थसंकल्प वाटतो आहे. 
(शब्दांकन : मनोज कापडे)

Edited By - Prashant Patil