राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३-२४ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आज विधानसभेत सादर केला आहे. महाराष्ट्रात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर स्थापन झालेल्या शिवसेना-भाजप युती सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे.

मुंबई, ठाणे, पुणे महानगरपालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्पात शहरी भागातील नागरिकांना दिलासा देतानाच सरकारने कृषी क्षेत्रावर भर दिला आहे. राज्यातील रस्त्यांसाठी निधीची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. 

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग या रस्त्यांची तीन हजार कोटी रुपये किमतीची चार हजार पाचशे किलोमीटरच्या लांबीचे रस्ते सुधारण्याची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हाती घेण्यात येत आहे.

रसत्यांसाठी निधीची तरतूद -

• पुणे रिंगरोडसाठी भरीव निधीची तरतूद

• मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या कामासाठी निधी

• विरार-अलिबाग मार्गासाठी निधीची तरतूद

• रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते रेड्डी, सिंधुदुर्ग सागरी महामार्गासाठी निधी

• हायब्रीड अ‍ॅन्युईटीतून ७५०० कि.मी.चे रस्ते/ ९०,००० कोटी रुपये

• आशियाई बँक प्रकल्पातून ४६८ कि.मी.चे रस्ते/४००० कोटी रुपये

• रस्ते व पुलांसाठी १४,२२५ कोटी रुपये, यातून १०,१२५ कि.मी.चे कामे, २०३ पूल व मोर्‍यांची कामे

• जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग : ४५०० कि.मी./३००० कोटी रुपये

• प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना : ६५०० कि.मी.

• मातोश्री ग्रामसमृद्धी पाणंद शेतरस्त्यांसाठी नवी योजना

• सीमावर्ती भागातील गावांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्यासाठी योजना