मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर सर्वांच्या नजरा नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे (cabinet expansion) लागल्या आहेत. ११ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) होणाऱ्या सुनावणीनंतर केव्हाही निकाल लागण्याची शक्यता आहे. ११ जुलै रोजी सर्व याचिकांवर सुनावणी केल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्राने बुधवारी (ता. ६) सांगितले. (Maharashtra cabinet expansion anytime after July 11)

११ जुलैला सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. शिंदे गटाच्या नव्या पक्षाचा व्हिपला मान्यता देण्याच्या अध्यक्षांच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटानेही आव्हान दिले आहे. लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार (cabinet expansion) होणार आहे. मंत्रिपदाच्या वाटपाबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी नागपुरात पत्रकार परिषदेत सांगितले होते.

मागच्या महिन्यात एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी शिवसेनेविरोधात बंडखोरी सुरू केली होती आणि पक्षाच्या बहुतांश आमदारांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार पडले. यानंतर ३० जून रोजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पदाची शपथ दिली होती.

मंत्रिमंडळ वाटपाबाबत चर्चा होण्यापूर्वी त्यांना आणि फडणवीसांना थोडा वेळ लागेल, असे सोमवारी विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले होते. आम्हाला नीट श्वास घेऊ द्या. आमच्यासाठी खूप व्यस्त वेळ होता. देवेंद्र फडणवीस आणि मी बसून मंत्रिमंडळ विभाग आणि वाटपावर चर्चा करू, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले होते.

अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित

सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ११ जुलै रोजी शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि १५ बंडखोर आमदारांना विधानसभेतून निलंबित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले. त्यांच्याविरुद्ध अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित आहेत. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाला विनंती केली होती की मुख्यमंत्र्यांसह १६ खासदारांविरुद्ध अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असल्याने याचिकेवर तातडीने सुनावणीची आवश्यकता आहे.