पुणे - कर्मचारी पतसंस्थांकडून त्यांच्या सभासदांसाठी वाटप केल्या जाणाऱ्या दीर्घ आणि तातडीच्या कर्ज वाटपाच्या रकमेत सहकार खात्याने भरीव वाढ केली आहे. शिवाय हे कर्ज वाटप करण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगाराच्या ३० पटीने कर्ज वाटप करण्याबाबतची अट रद्द केली आहे.

या निर्णयामुळे कर्मचारी पतसंस्थांना आता कर्मचारी पगाराच्या वर्गवारीनुसार कर्जाची रक्कम निश्‍चित करावी लागणार आहे. यानुसार कर्मचाऱ्यांना आता किमान पाच लाख रुपये तर, कमाल ५० लाख रुपयांपर्यंत दीर्घ मुदतीचे कर्ज मिळू शकणार आहे. या निर्णयाचा राज्यातील ७ हजार २३२ कर्मचारी पतसंस्थांच्या सभासदांना फायदा होणार आहे.

या कर्ज मर्यादेच्या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांना आता किमान ३० हजार रुपये आणि कमाल ८० हजार रुपयांपर्यंत तातडीचे कर्ज मिळू शकणार आहे. तातडीच्या कर्ज परतफेडीची मुदत पूर्वीप्रमाणे एक वर्ष कायम ठेवण्यात आली आहे. याआधी म्हणजेच नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत या पतसंस्थांकडून कमाल एकूण पगाराच्या ३० पट रकमेइतकेच दीर्घ मुदतीचे कर्ज मंजूर केले जात असे.

यासाठी पगाराची तीस पट रक्कम किंवा एकूण जमा झालेल्या एकूण शेअर्सच्या रकमेपैकी जी रक्कम कमी असेल, इतक्या रकमेचे कर्ज मंजूर केले जात असे. कर्ज मर्यादा ढोबळ पद्धतीने निश्‍चित करण्यात आली होती. परंतु या अटीमुळे कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुरेसा फायदा होत नसल्याचे सहकार विभागाच्या निदर्शनास आले.

त्यामुळे राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी ही पूर्वीची पद्धत रद्द करून पगाराच्या वर्गवारीनुसार कमाल कर्ज मर्यादा निश्‍चित केली आहे. ही सुधारित कर्ज मर्यादेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी ३१ डिसेंबर २०२० पासून सुरु करण्यात आलेली आहे. मात्र काही पतसंस्था या नव्या परिपत्रकाबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले आहे.

पगाराच्या वर्गवारीनुसार कमाल मर्यादा (दीर्घ मुदत कर्ज)

- पगार --- कमाल कर्ज मर्यादा

- १५ हजार रुपयांपर्यंत --- ५ लाख

- १५ ते २५ हजार रुपये --- ८ लाख

- २४ ते ३५ हजार रुपये --- १५ लाख

- ३५ ते ४५ हजार रुपये --- २० लाख

- ४५ ते ५५ हजार रुपये --- २५ लाख

- ५५ ते ७० हजार रुपये --- ३० लाख

- ७० ते ९० हजार रुपये --- ३५ लाख

- ९० हजार ते १ लाख रुपये --- ३८ लाख

तातडीचे कर्ज वाटप सुधारित कर्ज मर्यादा

- पगार ५० हजार रुपयांपर्यंत असल्यास --- ३० हजार रुपये

- पगार ५० हजारांपासून ते १ लाखांपर्यंत असल्यास --- ६० हजार रुपये

- १ लाखांहून अधिक पगार असल्यास --- ८० हजार रुपये

कर्ज वाटपासाठी सुधारित नियमावली जाहीर

दरम्यान, कर्मचाऱ्याचा पगार आणि या पगाराच्या आधारे दीर्घ मुदतीसाठीच्या कर्जाची सभासदनिहाय रक्कम कशी निश्‍चित करावी, याबाबतची सुधारित नियमावलीही सहकार विभागाने निश्‍चित करून दिली आहे. त्यामुळे कर्मचारी पतसंस्थांना आता या मार्गदर्शक नियमावलीच्या आधारेच दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची सभासदनिहाय रक्कम निश्‍चित करावी लागणार आहे.

राज्यातील कर्मचारी पतसंस्थांकडून त्यांच्या सभासदांना दीर्घ मुदतीचे आणि तातडीचे असे दोन प्रकारचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. परंतु या कर्जाची सभासदनिहाय कमाल रक्कम किती असावी, यासाठी पगाराच्या ३० पट रकमेचा आधार घेतला जात असे. कमाल कर्ज मर्यादा निश्‍चितीची ही पद्धत ढोबळमानाने निश्‍चित करण्यात आली होती. याचा कमी वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात फायदा होत नसल्याचे अनेक पतसंस्थांनी सहकार विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे पगाराच्या वर्गवारीनुसार आता ही सुधारित कमाल कर्ज मर्यादा निश्‍चित केली आहे.

- अनिल कवडे, सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य.