नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदेंच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court ) पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinede) यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उपसभापती अजय चौधरी, सुनील प्रभू आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, नोटीसला पाच दिवसांत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. तर, नोटीस बजावलेल्या बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटीशीला 12 जुलैपर्यंत उत्तर देता येणार आहे. (Maharashtra Political Crises Latest News In Marathi)

कोर्टाचा आदेश नेमका काय?

दरम्यान, आज सर्वोच्या न्यायालयात पार पडलेल्या युक्तीवादादरम्यान, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी दिले. त्यावर शिंदे यांचे वकिलांनी धवन यांचे विधान रेकॉर्डवर घेण्याची विनंती केली. त्यांची ही विनंती कोर्टाकडून मान्य करण्यात आली. याशिवाय आमदार, त्यांचे कुटुंबीय व मालमत्तांची हानी होणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिल्या आहेत.

बंडखोर आमदारांना पाठवण्यात आलेली अविश्वासाची नोटीस अवैध होती. ही नोटीस कोणत्याही अधिकृत ई-मेल वरून पाठवण्यात आली नव्हती. एका त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावाने ही नोटीस आली होती. त्यामुळे ही ग्राह्य धरण्यात आली नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव झिरवाळ यांनी फेटाळला, अशी माहिती मविआ सरकारच्या वकीलांनी दिली.

संबंधित नोटीस रजिस्टर ई-मेलवरून न आल्याने याबाबत साशंकता होती. त्यानंतर आता नरहरी झिरवाळ, अजय चौधरी यांना नोटीस बजावण्यात आली असून, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. त्यानुसार याबाबत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी तिन्ही पक्षांना वेळ देण्यात आला आहे. तसेच पाच दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे.

आमदारांना 12 जुलैपर्यंतचा वेळ

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने 16 बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली असून, 12 जुलैपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिला आहे. तत्पूर्वी, राज्य सरकारकडून बंडखोर आमदारांना आज संध्याकाळपर्यंतची वेळ देण्यात आली होती. त्यानंतर आज कोर्टाने बंडखोर आमदारांना 12 जुलैपर्यंतचा वेळ दिला आहे. त्यामुळे आमदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

कोर्टात काय झालं?

महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाच्या अर्जावर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली यावेळी शिंदे गटाच्या वतीने नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. तुम्ही हायकोर्टात का गेला नाही, असा सवाल न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी शिंदे गटाला केला. त्यावर कौल म्हणाले की, आमचे 39 आमदार आहेत. सरकार अल्पमतात आहे. आम्हाला धमक्या दिल्या जात आहेत. आमची मालमत्ता जाळली जात आहे. मुंबई न्यायालयात सुनावणीसाठी वातावरण नसल्याचे सांगितले.