Maharashtra Economic Advisory Council : सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेत आहे. राज्याला विकासाकडे नेणारं हे सर्व सामान्यांचं सरकार असल्याचे शिंदे-फडणवीस नेहमी सांगतात.

हेही वाचा : प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

याच विकासाकडे नेण्यासाठी आणि महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी राज्य सरकाने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शिंदे -फडणवीस सरकारने अदानी आणि अंबानींच्या मुलांकडे मोठी जबाबदारी दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्याला ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार करण अदानी आणि अनंत अंबानी यांसारख्या दिग्गजांचा सल्ला घेणार आहे.

यासाठी टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची (EAC) स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने सोमवारी दिली.

महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या २१ सदस्यीय ईएसीमध्ये करण अदानी आणि रिलायन्सचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांचा धाकटे चिरंजीव अनंत अंबानी यांना स्थान देण्यात आलेआहे.

अनंत हे रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे कार्यकारी संचालक आहेत. तर, करण अदानी हे अदानी पोर्ट्स अँड SEZ लिमिटेडचे ​​सीईओ आहेत.

सरकारने जारी केलेल्या ठरावात असे सांगण्यात आले आहे की, EAC स्वतंत्र युनिट म्हणून सरकारला आर्थिक आणि इतर प्रकारचे सल्ले देण्याचे काम करेल.

EAC मध्ये कापड, फार्मा, बंदरे, विशेष आर्थिक क्षेत्र, बँकिंग, कृषी, उद्योग, अभियांत्रिकी आणि उत्पादन क्षेत्रातील लोकांचा समावेश असल्याचेही राज्य सरकारने म्हटले आहे.

21 सदस्यीय EAC मध्ये एक अध्यक्ष, तीन पूर्णवेळ सदस्य जे राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी असतील आणि 17 स्थायी सदस्यांचा समावेश असेल.

विविध क्षेत्रांमध्ये समन्वय साधून राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचे महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट असल्याचे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.

अदानी, अंबानींसह यांनादेखील संधी

अदानी आणि अंबानींच्या सुपुत्रांसह या २१ सदस्यीय EAC मध्ये हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे एमडी संजीव मेहता, एलअँडटीचे सीईओ एसएन सुब्रमण्यम, दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे आणि गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिक्सचे कुलगुरू अजित रानडे यांचाही समावेश आहे.

तर, राज्य सरकारकडून तीन पूर्ण वेळ सदस्य म्हणून ओपी गुप्ता, हर्षदीप कांबळे आणि राजगोपाल देवरा हे स्थायी सदस्य म्हणून काम करतील असे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.