मुंबई - महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) मान्यता दिलेल्या एमटीआर फ्रेमवर्कवर महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या सुधारित टॅरिफ शेड्युलला अंतरिम स्थगिती द्यावी अशी टाटा पॉवरने केलेली विनंती अपीलेट ट्रिब्युनल फॉर इलेक्ट्रिसिटीने (एपीटीईएल) आज एका आदेशाद्वारे मान्य केली आहे.

या आदेशामुळे सर्वात कमी दरात वीज देण्यात येईल असा दावा टाटा इलेक्ट्रिसिटीने केला आहे. मात्र अदानी इलेक्ट्रिसिटी ने हा दावा फेटाळून लावला आहे. हा दावा करत असताना ही स्थगिती अंतरिम नसून तात्पुरती आल्याचेही अदानी इलेक्ट्रिसिटीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले.

टाटा पॉवरने एपीटीईएलकडे एमईआरसीने ३० मार्च २०२३ रोजी जारी केलेल्या टॅरिफ आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. याबाबत ता. १४ जुलै रोजी सुनावणी पार पडली. यामध्ये टाटा कंपनीची विनंती मान्य करण्यात आली असल्याचे माहिती टाटा कंपनीने दिली.

'ही अंतरिम स्थगिती मुंबईतील लोकांना परवडण्याजोगी वीज पुरवण्यासाठी टाटा पॉवर अतिशय निष्ठापूर्वक करत असलेले प्रयत्न दर्शवते. पर्यावरणपूरक वीज स्वस्त दरांमध्ये पुरवण्याची आमची बांधिलकी यामुळे सिद्ध झाली आहे आणि या निर्णयाचे थेट लाभ आमच्या ग्राहकांना मिळणार आहेत', अशी माहिती टाटा पॉवर ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रिब्युशनचे प्रेसिडेंट संजय बांगा यांनी दिली.

अदानी इलेक्ट्रिसिटीने मात्र हे दावे फेटाळून लावले आहेत. अदाणी इलेक्ट्रिसिटीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, 'सर्वात कमी दर असल्याचे स्वत:हून केलेले दावे हे निरर्थक आहेत. किंबहुना दिशाभूल करण्यासाठीच ते आहेत. विजेचे स्थिर दर हे तात्पुरते आहेत. कारण अशा दरांमध्ये इंधन समायोजन शुल्काचा (FAC)परिणाम आणि मागील कालावधीतील १,२०० कोटी रुपयांची वसुली आदींचा समावेश नाही.

याबाबतची अंतिम सुनावणी येत्या ऑक्टोबरमध्ये होणार आहे. कोणतेही दर लागू करण्यासाठी देण्यात येणारी स्थगिती ही ग्राहकांच्या हिताविरुद्ध आहे. प्रसंगी अतिरिक्त व्याजाचा भार पडतो. अदाणी इलेक्ट्रिसिटीच्या दरांमध्ये सद्य खर्च आणि यापूर्वीच्या वसुलीच्या सर्व कालावधीचा समावेश आहे. परिणामी यामुळे ग्राहकांवर व्याजाचा कोणताही भार पडणार नाही. शिवाय यामुळे क्षेत्रातील निश्चिततेचे आणि स्पर्धात्मकतेचे वातावरण कायम असेल.'