छत्रपती संभाजीनगर - अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रगतीसाठी पहिली ते दहावीतील विद्यार्थ्यांना प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्ती दिली जाते. केंद्र शासनाच्या २९ नोव्हेंबर २०२२ च्या निर्णयानुसार गतवर्षीपासून पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठीची शिष्यवृत्ती बंद झाली.

त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक फटका बसला आहे. २०२१-२२ साठी देशात ५२ लाख ४० हजार विद्यार्थ्यांना १ हजार १९२ कोटी ४३ लाख रुपये मंजूर झाले होते. त्यात महाराष्ट्रातील ७ लाख ३४ हजार ८१९ विद्यार्थ्यांना ८१ कोटी ६५ लाख रुपये मिळाले होते.

अल्पसंख्याक समाजातील मुस्लिम, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी समाजातील शासकीय, निमशासकीय, खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्री मॅट्रिक, पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती सुरू करण्यात आली होती. पहिली ते दहावीपर्यंत विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, हा त्यामागे उद्देश होता. मात्र गतवर्षीपासून पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय झाला.

तीन वर्षांतील आकडेवारी

प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्तीअंतर्गत २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्रातील ७ लाख ४४ हजार २७३ विद्यार्थ्यांना ८६ कोटी ६६ लाख रुपये मंजूर झाले होते. २०२०-२१ मध्ये ८ लाख १० हजार ५४१ विद्यार्थ्यांसाठी ८९ कोटी ८२ लाख रुपये तर २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्रातील ७ लाख ३४ हजार ८१९ विद्यार्थ्यांना ८१ कोटी ६५ लाख रुपये मंजूर झाले होते.

अकरावी आणि बारावीतील विद्यार्थ्यांना मिळणारी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती सुरळीत सुरू आहे. २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्रातील ४८ हजार ३३१ विद्यार्थ्यांना २४ कोटी २३ लाख रुपये, २०२०-२१ मध्ये ४७ हजार ३३३ विद्यार्थ्यांसाठी २३ कोटी २ लाख तर २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्रातील ४२ हजार १५९ विद्यार्थ्यांना २१ कोटी रुपये मंजूर झाले होते.

अनेक अल्पसंख्याक विद्यार्थी हे उर्दू माध्यमातून शिक्षण घेतात. पहिली ते आठवीपर्यंतची शिष्यवृत्ती बंद झाल्याचा सर्वाधिक फटका उर्दू माध्यमांच्या शाळांना बसला आहे. शिष्यवृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांची संख्या आणि उपस्थिती वाढली होती. शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरू करावी.

- मिर्झा सलीम बेग, राज्य अध्यक्ष, नॅशनल उर्दू टीचर युनियन