मुंबई : केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये पाच रुपये प्रति लिटर तर डिझेलमध्ये दहा रुपयांनी कपात केली. आता महाविकास आघाडी सरकारने राज्याचा व्हॅट कमी करावा, अशी मागणी करत भाजपने सरकारची कोंडी केली आहे.

केंद्राने जे कर कमी केले त्यातून राज्याला हिस्सा मिळतो. आता हा हिस्साच कमी होणार असल्याने अर्थ विभागासमोर आव्हान आहे. २०२०-२०२१ मध्ये केंद्र सरकारला महाराष्ट्रातून पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन करातून तब्बल ४६ हजार ४६४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. देशातील एकूण उत्पन्नापैकी हा वाटा ११.४७ टक्के इतका आहे. मात्र केंद्राने महाराष्ट्राला केवळ ५२१ कोटीचा परतावा केला. त्यामुळे इंधन विक्रीतील एकूण कर उत्पन्नातील वाटा राज्यांना मिळावा, अशी मागणी राज्य सरकारची असल्याचे अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

राज्यातील इंधन विक्रीतून केंद्राला जे ४६ हजार ४६४ कोटी मिळाले त्यात ३२ हजार ४२३ कोटी रुपये डिझेल विक्रीतून तर १४ हजार ३२ कोटी रुपये पेट्रोल विक्रीतून मिळाले.

या बदल्यात केंद्र सरकारने डिझेलसाठी ३८३ कोटींचा तर पेट्रोलसाठीचा १३८ कोटी रुपयांचा परतावा केला. त्यामुळे केंद्राने पेट्रोल -डिझेलच्या दरात कपात केलेली असली तरी ज्या केंद्रीय कराचा हिस्सा राज्याला मिळतो त्या करातच कपात केल्याने राज्याचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असल्याची भीती आहे तर केंद्राच्या तिजोरीत अपेक्षित भरणा मात्र कायमच राहणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.