सोलापूर : केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र सरकारला मदत देण्यासाठी पुन्हा एखदा हात आखडला असल्याचे उघड झाले आहे. कारण महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने खरीप हंगामासाठी ४३.५० लाख मेट्रिक टन खताची मागणी केंद्रातील मोदी सरकारकडे केली होती. मात्र त्यापैकी ४० लाख मेट्रिक टन खत पुरवठ्याला केंद्राने मंजुरी दिली आहे. याशिवाय ५० हजार मेट्रिक टन युरियाचा संरक्षित साठा यावर्षी ठेवला जाणार आहे.
रासायनिक खतांचा योग्य प्रमाणात व कार्यक्षमरित्या वापर करणे ही काळाची गरज आहे. खताची गरज निश्चित करताना जिल्ह्यातील पिकांचे क्षेत्र, त्या पिकांना लागणाऱ्या नत्र, स्फुरद, पालाश या मूलद्रव्यांची गरज, निर्देशांक, मागील तीन वर्षांचा खतांचा वापर इत्यादी बाबींचा विचार करून निश्चिती केली जाते.

निश्चित केलेली मूलद्रव्यांची गरज जैविक खते व सेंद्रिय खतांद्वारे किती प्रमाणात उपलब्ध होऊन भागविली जाईल, याचा विचार करून शिल्लक गरज रासायनिक खतांच्या मात्रेद्वारे निश्चित केली जाते. लागणाऱ्या रासायनिक खतांची केंद्र शासनाकडे मागणी केल्यानंतर केंद्र सरकारमार्फत हंगामासाठी युरिया, डीएपी, संयुक्त खते व स्फुरद खतांचे आवंटन मंजूर केले जाते. या मंजूर आवंटनाचे पिकांच्या वाढीच्या अवस्थेप्रमाणे महिनानिहाय नियोजन करून त्याप्रमाणे केंद्र सरकारला कळविले जाते. केंद्र सरकार महिनानिहाय व कंपनीनिहाय कार्यक्रम मंजूर करून राज्य सरकारला कळविते. राज्य सरकारकडून जिल्ह्यांच्या गरजेप्रमाणे कंपनीनिहाय नियोजन करून केंद्र सरकार व कंपनीस कळविते. त्याप्रमाणे पुरवठादार व उत्पादक कंपन्या राज्यात खतांचा पुरवठा करतात. राज्यात खतांचा ८० टक्के पुरवठा रेल्वेद्वारे होत असतो. त्यामुळे रेल्वे वॅगनची वेळेवर उपलब्धता, रेल्वे बंदरावरील सोयीसुविधा, वाहतूक कंत्राटदार हेदेखील वितरणव्यवस्थेतील प्रमुख भाग आहेत. खतांचा पुरवठा कंपनीमार्फत ठोक विक्रेत्याकडे व तेथून किरकोळ विक्रेत्याद्वारे शेतकऱ्यांना होत असतो. जमिनीचे आरोग्य चिरकाळ टिकण्यासाठी या जिवाणूचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. राज्यात वर्षातील एकूण खतवापराच्या सर्वसाधारणपणे ५३ टक्के खतांचा वापर खरीप हंगामात, तर ४४ टक्के खतांचा वापर ख्र्बी हंगामात केला जातो. रासायनिक खतांच्या व पाण्याच्या अनिर्बंध वापरामुळे पिकांच्या उत्पादनवाढीवर परिणाम होतो. रासायनिक खतांमध्ये शेतकरी युरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटॅश किंवा संयुक्त मिश्रखतांचा वापर करतात.

सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने गरजेनुसार खताची मागणी केली होती. मात्र, केलेल्या मागणीएवढ्या खत पुरवठ्यास मंजुरी देण्यात आली नाही. त्यामुळे कमी पडलेल्या खताचा पुरवठा ठाकरे सरकार कसा पुर्ण करणार हा प्रश्‍न आहे.
राज्यात खरीप हंगामात जून, जुलै व ऑगस्टमध्ये शेतकऱ्यांकडून खताची मागणी मोठ्याप्रमाणात होते. या कालावधीमध्ये पाऊस किंवा अतिवृष्टीमुळे रेल्वे वाहतुकीमुळे अडथळा येणे, रेल्वे रेक उपलब्ध न होणे आदीकारणामुळे खताचा संरक्षीत साठा करणे आवश्‍यक असते. यावर्षी कोरोना व्हायरसमुळे कामगारांवर होणार परिणाम याचा विचार करुन राज्य सरकारने खताचा संरक्षीत साठा करण्यासाठी राज्यस्तरीय खरिप आढावा बैठकीत ५० हजार मेट्रीक टन युरिया खताला मान्यता देण्यात आली होती. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार पेरणीनुसार आणि उभ्या पिकांना खत देण्यास मदत होणार आहे.