मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने (maharashtra government) आयात केलेल्या दारूच्या (liquor) उत्पादन शुल्कात कपात (excise duty) केली आहे. स्कॉच-व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्कात तब्बल 50 टक्के कपात केलीय. राज्यातील दारूची किंमत इतर राज्यांच्या बरोबरीने होण्यासाठी हे प्रयत्न असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने (ता.१९) दिली. शुल्कात कपात केल्यामुळे इतर राज्यांतून होणारी स्कॉचची तस्करी आणि बनावट दारूच्या विक्रीलाही आळा बसणार आहे.

कितीने स्वस्त होणार?

महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात सरकारला दारूपासून सर्वाधिक महसूल मिळतो. अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार, स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्क उत्पादन खर्च 300 वरून 150 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. गुरुवारी या संदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली. आयात केलेल्या स्कॉचच्या विक्रीतून महाराष्ट्र सरकारला वार्षिक 100 कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. या कपातीतून सरकारचा महसूल 250 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, कारण त्यामुळे एक लाख बाटल्यांवरून 2.5 लाख बाटल्यांची विक्री वाढेल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

राज्याच्या महसुलात होणार वाढ

महाराष्ट्रात आयात व्हिस्कीच्या दरात कपात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने उत्पादन शुल्कात 50 टक्के कपात केली आहे. त्यामुळे व्हिस्कीच्या किमतीत कमालीची घट झाली आहे. आता महाराष्ट्रातील जनतेला कमी किमतीत आयात स्कॉच मिळू शकणार आहे. उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने महाराष्ट्रात आयात होणाऱ्या व्हिस्कीच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्याच्या महसुलात वाढ होणार आहे.