तब्बल १२ वर्षांपासून राज्यात शिक्षक भरती झालेली नसल्याने अनेक शाळांना पुरेसे शिक्षक नाहीत. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने आता केंद्र शाळा स्तरावर अन्य शाळांतील शिक्षकांना इंग्रजी शिकविण्यासाठी इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण अत्यावश्यक केले आहे. तसा शासन निर्णयही निर्गमित केला आहे. यामुळे शाळांमधील रिक्त जागांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. मराठी शाळांसाठी हे धोकादायक असल्याचा आरोप करीत शिक्षक संघटनांनी याला विरोध केला आहे.

शिक्षक भरतीमध्ये केंद्र शाळांसाठी इंग्रजी माध्यमातील पदवीधरांना राखीव कोटा ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पवित्र पोर्टलद्वारे केंद्र स्तरावर निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवाराचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून असले पाहिजे, अशी अट लागू करण्यात आली आहे. परिपत्रकानुसार केंद्र शाळा स्तरावर अन्य शाळांतील शिक्षकांना इंग्रजी भाषेचे तंत्र शिकवण्यासाठी संधी दिली जाणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या वाढविण्यासाठी काही उपाययोजना कराव्या लागतील. त्यासाठी केंद्र स्तरावर इंग्रजी अध्यापनात सुधारणा होण्यासाठी साधन व्यक्ती नेमून शिक्षकांना इंग्रजीचे धडे देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे इंग्रजीमधून अध्यापनाबाबतचे तंत्र विकसित होऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारेल. परिणामी शाळांत पटसंख्या वाढेल, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आदी शिक्षण मराठीतून देण्याच्या हालचाली सुरू असताना शिक्षक भरतीसाठी इंग्रजीची सक्ती कशासाठी, असा प्रश्न पुढे येत आहे. दरम्यान, राज्यभरातील इंग्रजी, सेमी इंग्रजी, मराठी शाळांची संख्या, तेथील इंग्रजी शिक्षकांची संख्या, त्यांच्या रिक्त जागा प्रत्येक जिल्ह्यातील इंग्रजी शिक्षकांची संख्या, ही माहिती शासनाने मागविली आहे. मराठी भाषेतून डी.एड आणि बी.एड करणाऱ्या शिक्षकांवर अन्याय करणारे हे परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी होत आहे.

अशी होणार ‘साधन व्यक्ती’ची निवड

संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झालेले, तसेच संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून व व्यावसायिक अर्हता इतर कोणत्याही माध्यमातून, दहावी किंवा बारावीपर्यंतचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून व व्यावसायिक अर्हता अन्य कोणत्याही माध्यमातून, संपूर्ण शिक्षण कोणत्याही माध्यमातून व व्यावसायिक अर्हता इंग्रजी माध्यमातून झालेल्या उमेदवारांची ‘साधन व्यक्ती’ म्हणून निवड करण्यात येईल, असे शासन आदेशात म्हटले आहे.

"जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये बहुतांश विद्यार्थी कष्टकरी आणि शेतकरी कुटुंबातील असतात. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची इंग्रजी भाषेविषयी आस्था उंचावेल. ग्रामीण भागात घराघरांत इंग्रजी भाषेचे वातावरण आणि आपुलकी निर्माण होईल."

- सचिन डिंबळे, कार्यकारी राज्य अध्यक्ष; महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ

"एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थी संख्या घटत आहे, तर दुसरीकडे खासगी इंग्रजी शाळेचे शुल्क पालकांना न परवडणारे आहे. सगळीकडेच जीवघेणी स्पर्धा आहे. हा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी निर्णायक ठरणारा आहे. या निर्णयाची शासनाने काटेकोर पद्धतीने अंमलबजावणी करावी."

- किरण खंडागळे, इंग्रजी माध्यम अभियोग्यताधारक