पुणे - सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या (Government Housing Society) आणि अपार्टमेंट्स (Appartments) यांनी बिल्डरऐवजी (Builder) स्वतःच पुनर्विकास (Redevelopment) करावा, यासाठी राज्य सरकारने (State Government) २०१९ मध्ये सोसायट्यांना वित्तपुरवठा (Financing) करण्याबाबत निर्णय घेतला. परंतु राष्ट्रीयीकृत बँका किंवा सहकारी गृहनिर्माण महामंडळाकडून सोसायट्यांना स्वयंपुनर्विकासासाठी वित्तपुरवठा होत नाही. त्यामुळे राज्यातील हजारो सोसायट्या आणि अपार्टमेंट्स यांना जुन्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्यास अडचणी येत आहेत.

राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिकसह अन्य शहरात ३० ते ४० वर्षांपूर्वी बांधकाम झालेल्या सव्वा लाखांहून अधिक इमारतींच्या पुनर्विकासाची गरज निर्माण झाली आहे. यातील बऱ्याच सोसायट्या बिल्डर न नेमता स्वयंपुर्नविकास करण्यास इच्छुक आहेत. मात्र, आर्थिक पाठबळ नसल्यामुळे त्या स्वयंपुनर्विकास करू शकत नाहीत. सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपुर्नविकास करण्यास मंजुरी दिली. परंतु अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीयकृत बँका, राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक आणि गृहनिर्माण वित्त महामंडळामार्फत निधी उपलब्ध होत नाही. सहकारी बॅंकांमार्फत सोसायट्यांना वित्तपुरवठा झाल्यास त्यावर मार्ग निघू शकतो. सहकार विभागाने हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघाने केली आहे.

निधी मिळाल्यास हे फायदे

• ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात सदनिका उपलब्ध होणार

• लवकर ताबा आणि वाढीव चटई निर्देशकांचा फायदा

• सभासदांना मुद्रांक शुल्कात सवलत

आकडे बोलतात

• सुमारे ४ लाख - राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्या आणि अपार्टमेंट्स

• सुमारे ४० हजार - पुणे जिल्ह्यातील गृहनिर्माण सोसायट्या आणि अपार्टमेंट्स

• सुमारे १.३० लाख - पुनर्विकासाची गरज

• सुमारे १३ हजार - पुनर्विकासाची गरज

रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरसोबत बैठक : अनास्कर

गृहनिर्माण सोसायट्यांनी स्वतः पुनर्विकास केल्यास रिझर्व्ह बॅंकेची कोणती हरकत नाही. परंतु सोसायट्यांनी बिल्डरसोबत करार करून अतिरिक्त सदनिका दुसऱ्यांना विकून कर्जाची परतफेड करणे रिझर्व्ह बॅंकेला अपेक्षित नाही. हा व्यवहार कमर्शिअल रिअल इस्टेटमध्ये मोडतो. असे कर्ज देण्याचा अधिकार नागरी किंवा राज्य बॅंकेला नाही. परंतु या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर यांच्याशी भेटून चर्चा केली आहे. राज्य बॅंकेची ही मागणी प्रलंबित असून, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती राज्य सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.

राज्य सरकारने स्वयंपुनर्विकासासंबंधी घेतलेल्या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास गृहनिर्माण संस्थांना वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) मिळेल. हस्तांतरणीय विकास हक्कामध्ये (टीडीआर) प्रीमियम दर, विविध कर आणि कर्जाच्या व्याजात सवलत मिळेल. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाकडून प्रयत्न व्हावेत.

- सुहास पटवर्धन, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघ

सोसायट्यांनी बॅंकेकडे जागा तारण ठेवून स्वयंपुनर्विकास केल्यास सदनिकाधारकांना कमी दरात जास्त जागा मिळेल. राष्ट्रीयीकृत बॅंका सोसायट्यांना कर्ज देण्यास धजावत नाहीत. परंतु सहकार खात्याने पुढाकार घेतल्यास सहकारी बॅंकांकडून कर्ज मिळेल. तारण ठेवल्यास बॅंकांना कर्जवसुलीला अडचण येणार नाही आणि स्वयंपुनर्विकासाचा प्रश्नही मार्गी लागेल.

- ॲड. वसंतराव कर्जतकर, माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन