Maharashtra Karnataka Border : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पेटला आहे. नुकताच विधानसभेत कर्नाटक विरोधातील ठराव एकमतानं मंजूर करण्यात आला. हिवाळी अधिवेशनाच्या सहाव्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्नाटक विरोधातील ठराव मांडला. यानंतर एकमताने हा ठराव मंजुर करण्यात आला.

मराठी माणूस गेली साठ सत्तर वर्षे कर्नाटकी जुलमाखाली भरडतो आहे. १२ मे १९४६ या दिवशी ग. त्र्यं. माडखोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या विसाव्या मराठी साहित्य संमेलनात सर्वप्रथम संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी केली गेली. महाराष्ट्राचे दुर्भाग्य असे की ज्या ठिकाणी हे संमेलन भरले, जिथे संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी सर्वात पहिल्यांदा जाहीर व्यासपीठावरून केली गेली, ते बेळगाव शहर मात्र संयुक्त महाराष्ट्रात आजवर सामील होऊ शकले नाही. 

भाषावार प्रांतरचनेसाठी नेमण्यात आलेल्या फाजल अली कमिशनने सुचवलेल्या अन्यायकारक शिफारशी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १६ जानेवारी १९५६ रोजी लागू केल्या. त्यामुळे मराठी भाषिकांचा प्रखर विरोध असतानाही बेळगावसह मराठी भाषिक भूभाग तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. यामुळे सीमाभागात संतापाची लाट उसळली. लोक रस्त्यावर उतरून आपल्या भावना व्यक्त करू लागले.

आंदोलनाचे मुख्य केंद्र असलेल्या बेळगाव येथे १६ जानेवारीला महाराष्ट्र एकीकरण समितीची तातडीची बैठक बोलवण्यात आली. या वेळी बा. र. सुंठणकर हे अध्यक्ष, तर कॉ. कृष्णा देशपांडे हे सचिव होते. त्रिसदस्यीय फाजल अली कमिशनने बेळगावला दिलेल्या भेटीदरम्यान स्थानिक नागरिक आणि बेळगाव नगरपालिकेच्या सभागृहाने बहुमताने आपला भूभाग महाराष्ट्रात सामील करण्याची स्पष्ट मागणी केली असताना त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. लोकभावना आणि लोकमताचा अनादर करून कर्नाटकची तळी उचलून धरण्यात आली होती. 

या अन्यायाविरुद्ध १७ जानेवारी १९५६ ला ‘बंद’ पाळण्यात आला. त्या दिवशी सकाळपासूनच मराठी भाषिक तरुण रस्त्यावर उतरून आपल्या तीव्र भावना व्यक्त करत होते. न्यायाची आस बाळगून असलेल्या मराठी भाषिकांच्या पदरी घोर निराशा आली होती. त्यामुळे त्यांचा संताप आवरणे कठीण झाले होते. त्या वेळी हा भाग मुंबई प्रांतात होता आणि त्याचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई होते. ते नेहमी मराठी भाषिकांच्या विरोधात असायचे, हा इतिहास होता. मराठी लोकांचा प्रखर विरोध पाहता त्या दिवशी दुपारनंतर पोलिसांनी गोळीबार सुरू केला. लोकशाही मार्गाने आपल्या भावना मांडत असलेल्या नि:शस्त्र आणि संयमी आंदोलकांवर पोलिसांनी बेछूट गोळीबार केला. 

‘तुझ्या बंदुकीत किती ताकद आहे पाहू’, असे म्हणत एक निधड्या छातीचा पैलवान पोलिसांसमोर गेला. निर्दयी पोलिसांनी कशाचाही विचार न करता त्या पैलवानावर गोळ्या झाडल्या. संयुक्‍त महाराष्ट्रासाठी आपले रक्‍त सांडलेल्या या पैलवानाचे नाव मारुती बेन्नाळकर होय. त्यावेळी त्यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई यांचे वय अवघे १६ वर्षे होते. तर मुलगी फक्‍त दोन महिन्यांची होती.

मारुती बेन्नाळकरयांच्या नंतर महादेव बारागडी, मधू बांदेकर, लक्ष्मण गावडे हे धारातीर्थी पडले. म्हात्रू मंडोळकर या तरुणाच्या पायातून गोळी गेल्यामुळे तो आयुष्यभरासाठी अपंग झाला. आबालवृद्धांसह महिलाही या आंदोलनात मागे नव्हत्या. निपाणी येथे कमळाबाई मोहिते हुतात्मा झाल्या. फाजल अली कमिशनच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतरचा हा पहिला लढा होता.

बेन्नाळकर यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र एकीकरण समितीने नेहमीच मदत केली. माजी आमदार कै. बळवंतराव सायनाक यांनी घर बांधण्यासाठी तर माजी आमदार कै. प्रभाकर पावशे व अर्जुनराव घोरपडे यांनी मुलीच्या लग्नासाठी पुढाकार घेतला. माजी आमदार कै. बी. आय. पाटील हे सातत्याने बेन्नाळकर कुटुंबाची विचारपूस करीत होते. सध्या लक्ष्मीबाई यांच्यासमवेत त्यांची मुलगी वृषाली किरण मेणसे राहतात.