मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर आज उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. समितीतील सर्वपक्षीय सदस्यांची या बैठकीला उपस्थिती होती. यावेळी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी रणनीती आखण्यात येण्यावर चर्चा झाली. त्यानुसार चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांच्यावर समन्वयक म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आजच्या बैठकीत नक्की काय घडलंय जाणून घेऊयात. (now Strategical steps will be taken to resolve Maharashtra Karnataka border issue Chandrakant Patil and Shambhuraj Desai gives new responsibility)

या सर्वपक्षीय बैठकीत नक्की कुठल्या विषयांवर चर्चा झाली. याविषयी माहिती देताना विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे म्हणाले, "हा लढा तीव्रतेने न्यायालयात लढला जावा अशी भूमिका यावेळी सर्वांनी मांडली. पण मध्यंतरी कर्नाटक सरकारनं भूमिका मांडली होती की, कोर्टाला अशा पद्धतीनं सीमा ठरवण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार पार्लमेंटला आहे. केंद्र सरकारला किंवा संसदेला आहे.

यापूर्वी मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना एकदा महाराष्ट्राचं शिष्टमंडळ याप्रकरणी त्यांना भेटलं होतं. पण त्यानंतर आत्तापर्यंत कधीही महाराष्ट्राचं शिष्टमंडळ केंद्रीतील पंतप्रधानांना किंवा गृहमंत्र्यांना भेटलेलं नाही. त्यामुळं यासंदर्भात उच्चाधिकार समिती किंवा महाराष्ट्रातील शिष्टमंडळ तयार करुन पंतप्रधानांची भेट घेतली पाहिजे, अशी मागणी मी मांडली, ती मान्य झाली आहे.

हेही वाचाः गरज आहे पंढरपूर पुन्हा समतेचे पीठ होण्याची....

न्यायालयात भूमिका मांडताना आपण सर्वकाही वकिलांवर सोडून देतो. पण मराठा आरक्षणासाठी जसं चंद्रकांत पाटलांना समन्वय मंत्री म्हणून नेमलं तशा पद्धतीनं याबाबतही समन्वय मंत्री असावेत, अशी भूमिकाही या बैठकीत मांडली. ही मान्य करुन दोन मंत्र्यांना समन्वय नेमण्याचं मान्य केलं आहे, असंही यावेळी दानवे यांनी सांगितलं.

दरम्यान, सीमाभागातील ८६५ गावांना २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री धर्मादाय निधी मिळत होता. या सवलतींचा लाभ सीमावासीय मराठी बांधवांना मिळत होता. तो पुन्हा सुरु करण्याची भूमिका बैठकीत मांडली, ती देखील मान्य होईल, असंही अंबादास दानवे यांनी सांगितलं.