मुंबई - राज्याच्या महसूल जमेची चिंताजनक स्थिती व कर्जमाफीची लोकप्रिय घोषणा यांचे सूत्र जुळवण्यात सरकारची त्रेधातिरपीट उडाली असून, किमान ऑक्‍टोबर महिन्यापर्यंत तरी कर्जमाफी लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. कर्जमाफीचे निकष व रक्‍कम ठरवताना सरकारी यंत्रणांची डोकेदुखी वाढल्याचे चित्र असल्याने शेतकरी संघटना व शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यासोबतच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरूच राहणार असल्याचे समजते. 

महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकण व उत्तर महाराष्ट्रातल्या शेती व शेतीपिकांची परिस्थिती वेगळी आहे. जमीनधारणा व उत्पादनातदेखील या विविध विभागांत कमालीची तफावत आहे. त्यामुळे, निकषांचा अडथळा कसा पार करायचा, या विवंचनेत सरकार अडकले आहे. त्यातच रिझर्व्ह बॅंक व "नाबार्ड'चे नियम हा मोठा अडसर ठरण्याची भीती अर्थविभागातील अधिकारी व्यक्‍त करत आहेत. 

यंदाचे आर्थिक वर्ष एप्रिलपासून सुरू झाले असताना अद्याप सरकारला महसुली जमेचा अंदाज आलेला नाही. शिवाय 1 जुलैपासून "जीएसटी' लागू होणार असल्याने त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार परिणाम व महसुलाची स्थिती यांचा अंदाज सप्टेंबरपर्यंत येण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे कर्जमाफी किती द्यावी, त्यासाठीचे निकष काय असावेत, याचा आराखडा निश्‍चित करण्यास मदत होणार असल्याचे अर्थविभागातील सूत्रांचे मत आहे. 

"निर्णयाची घाई केली' 
दरम्यान, कर्जमाफीचा निर्णय सरकारने जाहीर करण्यात घाई केल्याचेही अर्थविभातील सूत्रांचे मत आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी कर्जमाफीवरून गदारोळ करून श्रेय घेऊ नये यासाठीचा हा प्रयत्न असू शकतो, असा दावाही करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्यास विलंब होणार असल्याची जाणीव सरकारला असल्याने दहा हजार रुपयांची मदत जाहीर करून तात्पुरता दिलासा देण्याची रणनीती आखण्यात आली; पण "नाबार्ड'चे नियम व जिल्हा तसेच व्यावसायिक बॅंकांना देण्यात येणारी हमी याबाबतचे धोरण स्पष्ट नसल्याने हा निर्णयदेखील वादात अडकल्याने अर्थविभाग व सहकार विभागाचे अधिकारी हैराण झाल्याचे चित्र आहे. 

चर्चा हाच सबुरीचा मार्ग 
दरम्यान, शेतकरी संघटना व शेतकरी प्रतिनिधी यांच्या सुकाणू समिती सोबत चर्चा सुरू ठेवून कर्जमाफीवर समाधानकार तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगट आता सुकाणू समितीमधील प्रत्येक शेतकरी प्रतिनिधीसोबत वैयक्‍तिक चर्चा करणार असल्याने कर्जमाफीचा आराखडा तयार करण्यास विलंब लागणार हे निश्‍चित आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती, बॅंकांना देण्यात येणारी हमी, "नाबार्ड' व रिझर्व्ह बॅंकेची सहमती मिळेपर्यंत चर्चा सुरू ठेवणे हाच सबुरीचा मार्ग असल्याची अटकळ बांधली जात आहे. 

मेळ घालण्यासाठी... 
महसूल जमेचा कल तपासणार 
"जीएसटी'च्या परिणामांची धास्ती 
चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरूच राहणार 
"नाबार्ड' व रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमांचा तडाखा