मुंबई - ""सण, उत्सव लाउड स्पीकरशिवाय साजरे होऊ शकत नाहीत का?'' असा प्रश्‍न उच्च न्यायालयाने केला आहे. शांतता क्षेत्र ठरविण्याचा अधिकार कोणाचा? अधिसूचना जारी न करताच सरकारने अचानक शांतता क्षेत्रात बदल कसे काय केले? असे प्रश्‍नही उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले आहेत. केंद्र सरकारने ध्वनिप्रदूषणाबाबत जारी केलेल्या दुरुस्तीला तात्पुरती स्थगितीही उच्च न्यायालयाने दिली. सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे मतही खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान नोंदविले. तसेच, मुंबईतील शांतताप्रवण क्षेत्राबाबत यापूर्वी जारी केलेला आदेश पुढच्या तात्पुरत्या काळासाठी अंतरिम आदेश म्हणून कायम केला. 

ध्वनिप्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. न्या. अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू असलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सरकारी भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या नियमांत केंद्र सरकारने केलेल्या दुरुस्तीनंतर राज्यात एकही शांतताप्रवण क्षेत्र नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयात सादर केले होते. त्यावर रुग्णालयाच्या शंभर मीटर परिघात जर लाउड स्पीकर लावला तर रुग्णांच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. 

उच्च न्यायालयाने 2003 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार रुग्णालय, शाळा आणि न्यायालयाच्या जवळचा शंभर मीटरचा परिघ क्षेत्र शांतताप्रवण क्षेत्रात येतो. त्यामुळे भविष्यातही ही क्षेत्रे शांतताप्रवण क्षेत्रात यावीत याबाबत सरकारने विचार करावा, असेही खंडपीठाने सुनावले आहे. सण- उत्सव काळात ध्वनी मर्यादेवरचे बंधन उठविण्यात येत असल्याची माहिती सरकारी पक्षाने देताच, आपल्याकडे सण- उत्सव लाउड स्पीकरशिवाय साजरे होऊ शकत नाही का, असा उपरोधिक सवालही खंडपीठाने विचारला.