मुंबई  - कर्जमुक्तीची घोषणा राज्य सरकारने केली असून, त्याची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, कर्जमुक्तीची प्रक्रिया सदोष राहावी, यासाठी शिवसेनेचा लढा आहे, असा मुद्दा शिवसेनेच्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मांडला; मात्र हे करत असतानाच ज्या शेतकऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घ्या, अशीही मागणी त्यांनी मंगळवारी केली. 

ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे आज अनेक विद्यार्थी आणि सुशिक्षित पालकही हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्ज ऑनलाइन घेण्याबरोबरच ऑफलाइनही घ्यावेत, अशीही सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी या वेळी केली. राज्य सरकारच्या अभिनंदन ठरावावरील चर्चेच्या वेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी शिवसेनेची भूमिका मांडतानाच राज्य सरकारला काही सूचनाही केल्या. कर्जमुक्तीची घोषणा ही "डिहायड्रेटेड' रुग्णाला दिलेल्या सलाइनसारखी आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या मुलांना बॅंका शिक्षणासाठी कर्जही देत जात नसल्याची वस्तुस्थिती त्यांनी या वेळी मांडली; मात्र भविष्यातही शेतकऱ्याला ताठ मानेने जगता यावे, म्हणून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींसाठी आग्रही राहावे, अशीही मागणी त्यांनी या वेळी केली. कर्जमुक्तीच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हानिहाय आमदारांची सनियंत्रित समिती स्थापन करावी, अशी सूचना त्यांनी या वेळी केली. कर्जमुक्तीच्या अंमलबजावणीसाठी उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार शिवसेनेचा पाठपुरावा असाच सुरू राहील, असेही आश्वासन त्यांनी या वेळी दिले. 

महिला शेतकऱ्यांच्या कष्टाचेही मोल हवे 

सातबारावर महिलांचीही नावे हवीत, म्हणून आंदोलन करण्यात आले होते. आता सातबारावर शेतकऱ्याच्या कुटुंबाची व्याख्या करून केवळ कुटुंबप्रमुखालाच लाभार्थी ठरवले आहे; मात्र महिलासुद्धा शेतात राबतात. त्यामुळे त्यांच्या मेहनतीचे मोल व्हावे म्हणून दोघांनाही लाभ मिळाला पाहिजे, अशीही महत्त्वपूर्ण सूचना डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या वेळी केली.